फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका संघीयता कार्यान्वयनकाे यात्रामा निरन्तर ।
निःशुल्क शिक्षा नारा होइन, नीति बनेको छ । स्नातकोत्तर तहसम्म निःशुल्क शिक्षा, प्राविधिक धारमा आंशिक निःशुल्क व्यवस्था, इन्जिनियरिङ अध्ययनमा सहुलियत।
स्वाभिमान खबर, पौष १७
ताप्लेजुङ फक्ताङ्लुङ ।
संघीयता कार्यान्वयनको लगभग एक दशक नजिक पुग्दै गर्दा नेपालको स्थानीय शासन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न अझै पूर्ण रूपमा उत्तरित भएको छैन। धेरै स्थानीय तहहरू अझै अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारीको द्वन्द्वमा अल्झिरहेका बेला केही अपवादीय उदाहरणहरूले भने संघीयताको वास्तविक सार देखाइरहेका छन्। कोशी प्रदेशको हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङस्थित फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका त्यस्तै एक उदाहरण बन्दै गएको छ।
देशभरकै गाउँपालिकामध्ये भूगोलका हिसाबले तेस्रो ठूलो, १८५८.५१ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको फक्ताङ्लुङ भौगोलिक रूपमा मात्रै होइन, सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा पनि विविधतायुक्त गाउँपालिका हो। सीमित पूर्वाधार, दुर्गम भूगोल र न्यून स्रोतका बाबजुद यहाँ विकास र सेवाप्रवाहमा देखिएको सुधारले संघीयता कार्यान्वयनकाे सकारात्मक सन्देश दिएको छ—नेतृत्व चाह्यो भने संघीयता सम्भव छ ।
फक्ताङ्लुङमा देखिएको यो परिवर्तनको केन्द्रमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजन लिम्बु (मुक्ति) को नेतृत्व प्रभावकारी रहेको देखिन्छ। नेतृत्व केवल पद, भाषण वा अधिकारको अभ्यास होइन भन्ने कुरा मुक्तिले व्यवहारमै पुष्टि गरेका छन्।
सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष शिक्षामा गरिएको लगानी हो। संविधानले शिक्षा मौलिक हकका रूपमा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा त्यो अझै कागजमै सीमित छ। तर फक्ताङ्लुङमा भने निःशुल्क शिक्षा नारा होइन, नीति बनेको छ। स्नातकोत्तर तहसम्म निःशुल्क शिक्षा, प्राविधिक धारमा आंशिक निःशुल्क व्यवस्था, इन्जिनियरिङ अध्ययनमा सहुलियत—यी सबै निर्णयहरूले शिक्षामा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको नि :शुल्क र सर्वसुलभर शिक्षाको मौलिक अधिकारको कार्यान्वयनको नितिगत मात्रै नभई व्यावहारिक जिम्मेवारी पुरा गरेको छ भने सामाजिक परिवर्तनको आधार शिक्षा हो भन्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ।
अझ महत्वपूर्ण पक्ष, अध्यक्षले पाउने सेवा–सुविधा व्यक्तिगत उपभोगमा सीमित नराखी फक्ताङ्लुङ फाउन्डेसन मार्फत शिक्षामा लगानी गर्नु स्थानीय नेतृत्वको नैतिक उचाइको द्योतक हो। यस्तो अभ्यासले राजनीतिप्रति आमनागरिकमा गुम्दै गएको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सक्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा निःशुल्क सेवा, दन्त उपचार र एम्बुलेन्सको पहुँच, विपद् र श्रमदानका काममा जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष सहभागिता—यी सबैले नेतृत्व जनताबाट टाढा होइन, जनतासँगै हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ।
आज फक्ताङ्लुङमा देखिएको प्रगति केवल एक व्यक्तिको प्रशंसा मात्र होइन, यो स्थानीय शासनको सम्भावनाको उदाहरण हो। यस्ता अभ्यासहरू अन्य स्थानीय तहका लागि प्रेरणा बन्न सक्छन्। संघीयताको सफलता काठमाडौंमा होइन, फक्ताङ्लुङजस्ता दुर्गम गाउँपालिकामा देखिने परिवर्तनले मापन हुन्छ।
राजन लिम्बु ‘मुक्ति’ नाम मात्र होइन, यहाँका नागरिकका लागि आशा, भरोसा र सम्भावनाको प्रतीक बन्दै गएका छन्। यदि नेतृत्व यस्तै जवाफदेही, पारदर्शी र सेवामुखी रहन सक्यो भने संघीयता केवल संरचना होइन, समृद्धिको मार्ग बन्न सक्छ।
( राजन लिम्बू – फत्ताङलुङ् गाउँपालिका, अध्यक्ष)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्