भदौ २३ को विद्रोह : एक वर्षमा के बदलियो, के उस्तै रह्यो? सम्पादकीय

भदौ २३ को विद्रोह : एक वर्षमा के बदलियो, के उस्तै रह्यो? सम्पादकीय
स्वाभिमान खबर , भदौ २२
काठमाडौं, नेपाल
एक वर्षअघि भदौ २३ गते नेपालको सडकमा एउटा पुस्ता केवल सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध उत्रिएको थिएन। त्यो दिन सडकमा देखिएको आक्रोश वर्षौंदेखि जमेको असन्तुष्टि, भ्रष्टाचार, राजनीतिक बेथिति, बेरोजगारी, अवसरको असमानता र राज्यप्रतिको कमजोर हुँदै गएको विश्वासको विस्फोट थियो।
त्यसैले भदौ २३ नेपालको पछिल्लो राजनीतिक इतिहासको एउटा सामान्य मिति होइन।
यो त्यस्तो दिन थियो, जब जेन–जी पुस्ताले राज्यसत्तालाई प्रत्यक्ष प्रश्न गर्‍यो।
त्यो प्रश्न यति शक्तिशाली बन्यो कि केही दिनमै सरकार ढल्यो, संसद् विघटन भयो, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो, समयअगावै निर्वाचन भयो र पुराना राजनीतिक शक्तिको वर्चस्वलाई मतपेटिकाले चुनौती दियो ७६ जना नागरिक को मृत्यु भयो कयौं घाइते भए ।
त्यसपछि २०८२ फागुन २० मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २७५ मध्ये १८२ सिट जित्यो। दुईतिहाइका लागि आवश्यक १८४ सिटभन्दा दुई सिट कम भए पनि यो अत्यन्त बलियो जनादेश थियो।
र अन्ततः २०८२ चैत १३ गते बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बने। राष्ट्रपति कार्यालयले २७ मार्च २०२६ मा शाहलाई प्रधानमन्त्रीको शपथ गराए ।
अर्थात्, भदौ २३ मा सडकबाट सुरु भएको विद्रोह केही महिनामै मतपेटिका हुँदै सत्ताको केन्द्रसम्म पुग्यो।
तर आज प्रश्न छ?
एक वर्षमा के बदलियो?
र अझ महत्वपूर्ण प्रश्न
के उस्तै रह्यो?
भदौ २३ : सामाजिक सञ्जालभन्दा ठूलो थियो असन्तुष्टि
जेन–जी आन्दोलनको तत्कालीन कारण सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध थियो। तर आन्दोलनको विस्तार हेर्दा स्पष्ट हुन्छ प्रतिबन्ध केवल चिंगारी थियो।
भित्रभित्रै समाजमा धेरै ठूलो असन्तुष्टि जम्मा भइसकेको थियो।
युवाको प्रश्न थियो देशमा अवसर किन छैन?
रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता किन बढिरहेको छ?
राजनीतिमा उही अनुहार र उही शैली किन दोहोरिइरहेको छ?
भ्रष्टाचार र पहुँचको राजनीति कहिलेसम्म?
राज्य नागरिकप्रति जवाफदेही कहिले बन्ने?
त्यसैले आन्दोलन सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भए पनि यसको विषय सामाजिक सञ्जालमा सीमित रहेन।
मानवअधिकारसम्बन्धी विभिन्न संस्थाका अनुसार आन्दोलन र त्यसपछिको हिंसामा ७६ जनाको मृत्यु र २,००० भन्दा बढी मानिस घाइते भए। भदौ २३ गते काठमाडौंमा सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोगबाट कम्तीमा १९ जनाको मृत्यु ।
यति ठूलो मानवीय क्षतिले भदौ २३ लाई उपलब्धि मात्र होइन, पीडा र जवाफदेहिताको प्रश्नसँग पनि जोडेको छ।
सरकार ढल्यो, राजनीतिक अध्याय बदलियो
आन्दोलनको दबाब थेग्न नसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए।
त्यसपछि नेपालको राजनीतिमा कल्पनै नगरिएको घटना भयो पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनिन्।
उनी नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनिन्।
अन्तरिम सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी सत्ता टिकाइराख्नु होइन, देशलाई निर्वाचनतर्फ लैजानु थियो। यही प्रक्रियाबाट २०८२ फागुन २० अर्थात् ५ मार्च २०२६ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो।
यसरी हेर्दा जेन–जी आन्दोलनले एउटा सरकार मात्र परिवर्तन गरेन।
यसले राजनीतिक संक्रमणको ढोका खोल्यो।
फागुन २० : सडकको आक्रोश मतपत्रमा बदलियो
भदौ २३ को आन्दोलनको वास्तविक राजनीतिक परीक्षा फागुन २० मा भयो।
सडकमा उठेको असन्तुष्टि मतपेटिकामा पुग्छ कि पुग्दैन?
पुराना दललाई जनताले फेरि विश्वास गर्छन् कि गर्दैनन्?
नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई मतदाताले अवसर दिन्छन् कि दिँदैनन्?
निर्वाचन परिणामले यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तर दियो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १८२ सिट जित्यो।
नेपाली कांग्रेस ३८ र नेकपा एमाले २५ सिटमा सीमित भए। नयाँ राजनीतिक शक्तिको यो सफलता नेपालको पछिल्लो लोकतान्त्रिक इतिहासकै ठूलो चुनावी उलटफेरमध्ये एक बन्यो।
यो परिणामलाई केवल एउटा दलको विजय भनेर मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन।
यो पुरानो राजनीतिक शैलीप्रतिको मतदाताको असन्तुष्टिको चुनावी अभिव्यक्ति पनि थियो।
भदौ २३ मा सडकले जुन प्रश्न उठाएको थियो, फागुन २० मा मतदाताले त्यसको आफ्नो भाषामा उत्तर दिए।
बालेन्द्र शाह : सडकको पुस्ताबाट सत्ताको नेतृत्वसम्म
नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणको अर्को महत्वपूर्ण अध्याय हो बालेन्द्र शाहको उदय।
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरका रूपमा स्थापित शाह नयाँ पुस्ताको राजनीतिका प्रतीक बने।
फागुन २० को निर्वाचनमा उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चुनाव जिते र त्यसपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्यो।
२०८२ चैत १३ अर्थात् २७ मार्च २०२६ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीको शपथ गराए।
यसले एउटा असाधारण राजनीतिक यात्रा पूरा गर्‍यो
सडकमा प्रश्न गर्ने पुस्ता मतपेटिकामा आएको परिवर्तन नयाँ राजनीतिक शक्तिको विजय नयाँ पुस्ताको नेतृत्वमा सरकार।
यो परिवर्तन नेपालको राजनीतिमा सामान्य सत्ता हस्तान्तरण मात्र थिएन।
यो राजनीतिक पुस्तान्तरणको संकेत थियो।
तर सत्ता परिवर्तन नै परिवर्तन हो?
यहीँबाट भदौ २३ को पहिलो वर्षगाँठको वास्तविक बहस सुरु हुन्छ।
सरकार बदलियो।
प्रधानमन्त्री बदलियो।
संसद्को शक्ति सन्तुलन बदलियो।
पुराना दलको वर्चस्व कमजोर भयो।
नयाँ राजनीतिक शक्ति शक्तिशाली बन्यो।
तर—
के शासन गर्ने शैली बदलियो?
के भ्रष्टाचार घट्यो?
के प्रशासन नागरिकप्रति थप जवाफदेही भयो?
के युवाले स्वदेशमै भविष्य देख्न थाले?
के राजनीतिक नियुक्तिमा योग्यता र पारदर्शिता स्थापित भयो?
के सार्वजनिक सेवामा सुधार आयो?
के आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने परिवारले न्याय पाए?
यी प्रश्नको उत्तर केवल सरकारको भाषणले पुग्दैन।
उत्तर नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिनुपर्छ।
भदौ २३ को सबैभन्दा ठूलो अधुरो प्रश्न : न्याय
जेन–जी आन्दोलनको राजनीतिक उपलब्धिको चर्चा गर्दा एउटा विषयलाई बिर्सन मिल्दैन—मानवीय क्षति।
७६ जनाको मृत्यु भएको आन्दोलनलाई केवल सत्ता परिवर्तनको सफलताको रूपमा व्याख्या गर्न मिल्दैन।
मृतकका परिवारको पीडा, घाइतेको उपचार र सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोगको जवाफदेहिता अझै लोकतान्त्रिक परीक्षाको विषय हो।
मानवअधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूले आन्दोलनमा भएको बल प्रयोग र मृत्युबारे निष्पक्ष छानबिन तथा जवाफदेहिताको आवश्यकता औंल्याएका छन्।
किनकि लोकतन्त्रको असली शक्ति आन्दोलन दबाउन सक्नुमा होइन
आन्दोलनमा उठेको प्रश्नको न्यायपूर्ण उत्तर दिन सक्नुमा हुन्छ।
यदि सडकमा ज्यान गुमाएका नागरिकका परिवारले न्यायको अनुभूति गर्न सकेनन् भने राजनीतिक परिवर्तनको चमकभित्र एउटा गहिरो अँध्यारो बाँकी रहनेछ।
जेन–जीले खोजेको परिवर्तन के थियो?
जेन–जीलाई केवल एउटा पुस्ता भनेर बुझ्नु पर्याप्त छैन।
यो पुस्ताले राजनीतिको पुरानो शैलीलाई प्रश्न गरेको हो।
उसले भन्यो
हामीलाई भाषण होइन, परिणाम चाहिन्छ।
हामीलाई आश्वासन होइन, अवसर चाहिन्छ।
हामीलाई पहुँच होइन, समानता चाहिन्छ।
हामीलाई शक्ति होइन, जवाफदेहिता चाहिन्छ।
यही कारण जेन–जी आन्दोलनलाई केवल एउटा राजनीतिक विद्रोहको रूपमा होइन, नयाँ नागरिक चेतनाको अभिव्यक्तिका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
तर अब जेन–जी पनि परीक्षामा छ
इतिहासको एउटा रोचक पक्ष के हो भने आन्दोलनले केवल सरकारको परीक्षा लिँदैन।
आन्दोलनले आफैँलाई पनि परीक्षामा राख्छ।
जेन–जीले पुरानो राजनीतिक संस्कारको विरोध गर्‍यो।
अब नयाँ राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि यही पुस्ताको काँधमा आएको छ।
भ्रष्टाचारको विरोध गर्नु सजिलो छ।
सत्तामा पुगेपछि आफू भ्रष्टाचारमुक्त रहनु कठिन छ।
पुराना नेताको आलोचना गर्नु सजिलो छ।
आफ्नै नेतृत्वमा पारदर्शिता कायम गर्नु कठिन छ।
परिवर्तनको नारा लगाउनु सजिलो छ।
परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नु कठिन छ।
त्यसैले अब प्रश्न जेन–जीलाई पनि छ
तिमीहरूले जुन नेपाल मागेका थियौ, के त्यही नेपाल बनाउन सक्छौ?
पुराना दलका लागि पनि अन्तिम चेतावनी
फागुन २० को निर्वाचन परिणामलाई नेपाली कांग्रेस, एमाले लगायतका पुराना दलले सामान्य चुनावी हारका रूपमा मात्र लिनु हुँदैन।
जनताले केवल सरकार परिवर्तन गरेका होइनन्।
उनीहरूले राजनीतिक शैलीमाथि प्रश्न गरेका हुन्।
यदि पुराना दलले आत्मसमीक्षा गरेनन् भने नयाँ पुस्ताको असन्तुष्टि अझ गहिरो हुन सक्छ।
तर यदि उनीहरूले संगठन सुधार गरे, नेतृत्वमा पुस्तान्तरण गरे, आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाए र नागरिकसँगको सम्बन्ध पुनःस्थापित गरे भने उनीहरू पुनः राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा फर्कन सक्छन्।
लोकतन्त्रमा कुनै दल स्थायी विजेता हुँदैन।
जनता नै अन्तिम निर्णायक हुन्।
एक वर्षको हिसाब : उपलब्धि कि निराशा?
एक वर्षलाई तीन शब्दमा मात्र व्याख्या गर्न सकिँदैन।
यो आशा, उपलब्धि र अधुरोपनको मिश्रित वर्ष हो।
बदलिएका कुरा
सरकारको नेतृत्व बदलियो।
संसद्को शक्ति सन्तुलन बदलियो।
पुराना राजनीतिक दलको वर्चस्वमा ठूलो धक्का लाग्यो।
नयाँ पुस्ताको राजनीतिक प्रभाव बढ्यो।
सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठन भयो।
समयअगावै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भयो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १८२ सिटसहित अत्यन्त बलियो जनादेश पायो।
बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बने।
अझै बदलिन बाँकी कुरा
भ्रष्टाचार नियन्त्रण।
राज्य संयन्त्रको जवाफदेहिता।
पीडितलाई न्याय।
युवाको रोजगारी।
विदेश पलायन रोक्ने वातावरण।
सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर।
राजनीतिक दलभित्र पारदर्शिता।
शासनको संस्कार।
यसैले निष्कर्ष सीधा छ
पात्र फेरिएका छन्, शक्ति सन्तुलन फेरिएको छ; तर शासनको संस्कार परिवर्तनको परीक्षा अझै बाँकी छ।
अब बालेन्द्र सरकारको अग्निपरीक्षा
बालेन्द्र शाहको सरकार जेन–जी आन्दोलनबाट उत्पन्न राजनीतिक वातावरणको प्रत्यक्ष परिणाम हो भन्ने विश्लेषण बलियो छ। उनको सरकारमाथि त्यसैले सामान्य सरकारभन्दा ठूलो अपेक्षा छ।
तर अहिलेको नेपालले ठूलो चुनौती पनि सामना गरिरहेको छ। हालैको विनाशकारी बाढी तथा हिमताल/हिमाली क्षेत्रसँग सम्बन्धित विपद्ले राहत, उद्धार, पुनर्निर्माण र राज्यको संकट व्यवस्थापन क्षमतामाथि समेत गम्भीर परीक्षा लिएको छ।
अर्थात् नयाँ सरकारसँग राजनीतिक परिवर्तन मात्र संस्थागत गर्ने होइन, संकट व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र नागरिकको विश्वास कायम राख्ने जिम्मेवारी पनि थपिएको छ।
अब जनताले हेर्ने कुरा भाषण होइन
काम।
भदौ २३ अन्त्य होइन, सुरुवात हो
एक वर्षअघि भदौ २३ मा उठेको आवाजलाई केवल एउटा आन्दोलनको इतिहासमा सीमित गर्नु हुँदैन।
त्यो दिनले एउटा पुस्तालाई राजनीतिक रूपमा जागृत गर्‍यो।
त्यसले सरकार ढाल्यो।
अन्तरिम सरकार जन्मायो।
निर्वाचन गरायो।
नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई अभूतपूर्व जनादेश दियो।
र अन्ततः बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीसम्म पुर्‍यायो।
तर इतिहासको फैसला यतिमै हुँदैन।
अब इतिहासले सोध्नेछ
त्यो आन्दोलनले सत्ता मात्र बदल्यो कि शासन पनि बदल्यो?
यदि नागरिकले न्याय पाए, भ्रष्टाचार घट्यो, रोजगारी बढ्यो, सार्वजनिक सेवा सुध्रियो र युवाले आफ्नै देशमा भविष्य देख्न थाले भने भदौ २३ नेपालको लोकतान्त्रिक परिवर्तनको महत्वपूर्ण मोडका रूपमा स्थापित हुनेछ।
तर यदि अनुहार फेरिए, सत्ता फेरियो, दल फेरिए तर भ्रष्टाचार, बेथिति, दण्डहीनता र गैरजवाफदेहिता उस्तै रह्यो भने इतिहासको निष्कर्ष कठोर हुनेछ
भदौ २३ ले सरकार बदल्यो, तर शासनको संस्कार बदल्न सकेन।
त्यसैले भदौ २३ को पहिलो वर्षगाँठमा उत्सवभन्दा बढी आत्मसमीक्षा आवश्यक छ।
सडकमा उठेको आवाजलाई सम्झनु मात्र पर्याप्त छैन।
त्यो आवाजले मागेको परिवर्तन पूरा गर्नु आवश्यक छ।
किनकि
भदौ २३ एउटा मिति होइन, एउटा प्रश्न हो।
र त्यो प्रश्नको उत्तर भाषणले होइन, नागरिकको जीवनमा देखिने परिवर्तनले दिनेछ।