सुदूरपश्चिमको बजेटमाथि रास्वपाका युवा नेता थापाको व्यङ्ग्य : ‘जनसमस्या भगवान् भरोसा, मठमन्दिरलाई करोडौँ बजेट!’
कमल कुमार शाही
स्वाभिमान खबर, असोज २७
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा मठमन्दिर निर्माणलाई दिइएको प्राथमिकताप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका युवा नेता कमल थापाले कडा व्यङ्ग्य गरेका छन्। उनले जनताका दैनिक समस्या समाधानका लागि आवश्यक पूर्वाधार ओझेलमा परेको भन्दै सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाए।
‘विकास होइन, आस्थाको बजेट’
थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत बजेटको विनियोजन शैलीलाई लक्षित गर्दै भने, “जनताका समस्या भगवान्को भरोसामा छोड्ने, तर मठमन्दिरमा करोडौँ खर्च गर्ने यो कस्तो विकासको मोडेल हो?” भन्दै उनले लेखेको छन् अब त शंङका लाग्न थाल्यो मन्दिर भगवान्का लागि बनाइँदै छन् कि बजेट को स्वर्गारोहणका लागि? जन समस्या भगवान भरोसा भन्दै रातोपाटी अनलाइन समाचार को गौरवका सडकलाई ४२ करोड मठमन्दिर लाई ८५ करोड शिर्षक को समाचार शेयर गर्दै आप्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेखेका छन्।
उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सिँचाइ र सडकजस्ता आधारभूत विषयमा आवश्यक लगानी नभई प्रदेशको विकास सम्भव नहुने संकेत गरेका छन्। प्रदेश सरकारले आठवटा प्रदेश गौरवका सडक आयोजनाका लागि जम्मा ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, तर ६१२ वटा मठमन्दिर निर्माणका लागि भने ८४ करोड ५९ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। यो तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै थापाले बजेटले “आवश्यकता होइन, दृश्यता” लाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाए।
गत वर्षभन्दा ठूलो विनियोजन
गत आर्थिक वर्षमा मठमन्दिर तथा चर्च निर्माणका २०४ योजनाका लागि २२ करोड २२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। यस वर्ष भने योजनाको सङ्ख्या ६१२ पुगेको छ भने बजेट ८४ करोड ५९ लाख रुपैयाँमा पुगेको छ।
जिल्लागत विवरणअनुसार कैलालीमा २३६ योजनाका लागि ३० करोड ५४ लाख ९९ हजार, बैतडीमा ११३ योजनाका लागि १५ करोड ९६ लाख र कञ्चनपुरमा २६ योजनाका लागि ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी अछाम, डोटी, डडेल्धुरा, दार्चुला र बाजुरामा समेत धार्मिक संरचनाका योजनामा बजेट छुट्याइएको छ।
भित्री विवाद र पूरक बजेट
बजेटको विनियोजन शैलीलाई लिएर सत्तारूढ नेकपा भित्रै असन्तुष्टि बढेको छ। प्रदेश सभामा बजेट छलफलका क्रममा सांसदहरूले योजना छनोट, विनियोजन प्रक्रिया र छुटेका विषयबारे प्रश्न उठाएका थिए।
नेकपाको संसदीय दलको बैठकले विवादित विषय छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने र कात्तिक १५ भित्र पूरक बजेट ल्याउने सहमति गरेको छ। छानबिन प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्म पुँजीगत खर्च रोक्ने सहमतिसमेत भएको छ
थापाको अपेक्षा
थापाले धार्मिक आस्थाको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै पनि सार्वजनिक स्रोत प्राथमिकता निर्धारणका लागि प्रयोग हुनुपर्ने बताए। उनले भने, “आस्थाको संरचना बनाउनु निजी क्षेत्र र समाजको पनि भूमिका हुन सक्छ; तर सरकारको पहिलो दायित्व भने नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक र रोजगारी हो।”
सुदूरपश्चिम सरकारले यसपटक ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो, जसको विनियोजन शैली विवादको विषय बनेको छ। अब पूरक बजेटले जनप्राथमिकताका क्षेत्रमा कति सुधार ल्याउँछ, त्यसैले थापालगायत आलोचकको अपेक्षा परीक्षित हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्