सरकारी विज्ञापनमा निजी मिडियामाथिको रोक सर्वोच्चद्वारा बदर, प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला
कमल कुमार शाही
स्वाभिमान खबर, असार २९
काठमाडौं । निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन तथा सार्वजनिक सूचना नदिने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतको यस फैसलासँगै निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन वितरणमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटेको छ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारको उक्त निर्णय कानुनसम्मत नरहेको ठहर गर्दै खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो। अदालतको यो निर्णयलाई सञ्चार क्षेत्रले प्रेस स्वतन्त्रता, समान अवसर र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको पक्षमा आएको महत्वपूर्ण नजिरका रूपमा लिएको छ।
सरकारले २०८२ चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी विज्ञापन तथा सार्वजनिक सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलगायत सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने परिपत्र जारी गरेको थियो। उक्त निर्णयपछि निजी रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यम सरकारी विज्ञापनबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित भएका थिए।
सरकारको यही निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिकारप्राप्त निवेदक एवं अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले २०८२ चैत २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथि असार २२ र २३ गते दुवै पक्षबीच विस्तृत बहस भएको थियो।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सतिशकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुईंटेल, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, डा. प्रेमराज सिलवाललगायतले बहस गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै सरकारी विज्ञापन वितरणमा समान पहुँच सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ। सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाले अदालतको निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमको व्यावसायिक अस्तित्व, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस स्वतन्त्रतालाई थप मजबुत बनाएको बताएका छन्।
सरकारी विज्ञापन वितरणको नीति अब समानता, पारदर्शिता र कानुनी आधारमा अघि बढ्नुपर्ने अपेक्षासमेत सञ्चार क्षेत्रले व्यक्त गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्