कर्णाली सरकारको कृषि क्रान्ति : २ अर्ब ५७ करोडको बजेट, व्यवसायिक र अर्गानिक कृषिमा जोड
कमल कुमार शाही
स्वाभिमान खबर २ असार २०८२, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई २ अर्ब ५७ करोड ११ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गर्दै कृषिलाई प्रदेशको प्राथमिक क्षेत्रको रुपमा अघि सारेको छ।
प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीव विक्रम शाहले चालू आवको तुलनामा कृषिक्षेत्रको बजेट ३८ प्रतिशतले वृद्धि भएको जानकारी दिए। अघिल्लो वर्ष मन्त्रालयलाई करिब १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
आधुनिकीकरण, यन्त्रीकरण र व्यवसायीकरणमा मुख्य ध्यान
सरकारले चालु वर्षदेखि कर्णाली कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गर्दै कृषिको आधुनिकीकरण, यन्त्रीकरण, उत्पादन लागतमा कमी र उत्पादन क्षमताको वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। अर्गानिक तथा व्यवसायिक कृषि प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्दै बाँझो जमिनको उपयोग र युवालाई कृषि पेसातर्फ आकर्षित गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।
दुई हेक्टरदेखि पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय गर्ने सहकारी, कम्पनी, फर्म, कृषक समूहलाई लागत सहभागितामार्फत अनुदान र १० करोड २२ लाख रुपैयाँको कर्जा व्याज अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ।
एक गाउँ, एक व्यावसायिक फलफूल बगैँचा
फलफूल बगैँचा विस्तार र प्रोत्साहनका लागि ‘एक गाउँ, एक व्यावसायिक फलफूल बगैँचा’ कार्यक्रम ल्याउने र बिरुवा सङ्ख्याका आधारमा तीन वर्षसम्म अनुदान दिने नीति लिइएको छ।
त्यस्तै, मौरीपालन, च्याउ, बाख्रा, कुखुरा, गाई, बिउबिजन, नर्सरीलगायत स्रोत केन्द्र स्थापना तथा विकासका लागि १५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
स्थानीय उत्पादनलाई ‘मूल्यवान’ ब्रान्डमार्फत बजारमा
कर्णाली सरकारले स्थानीय उत्पादन र रैथाने बालीलाई ब्रान्डिङ, क्यूआर कोड, लेबलिङ, भौगोलिक संकेत र मूल्य श्रृंखलामा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित “मूल्यवान” नामक लोगो सार्वजनिक गर्दै निर्यातयोग्य उत्पादनको ब्रान्डिङमा ४ करोड १० लाख विनियोजन गरेको छ।
स्याउ, ओखर, सुन्तलालाई प्राथमिकता
ह्रासोन्मुख बगैँचाको सुदृढीकरण गर्दै स्याउ, ओखर र सुन्तलाको खेतीलाई विशेष कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्न १४ करोड बजेट छुट्याइएको छ। स्याउको उत्पादन र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि स्याउ विकास बोर्ड गठनको घोषणा समेत बजेटमा गरिएको छ।
कफी खेती र कृषिमा पर्यटन प्रवद्र्धन
व्यावसायिक फलफूल उत्पादन र रोड करिडोर केन्द्रित कफी खेतीको प्रवद्र्धनमा २३ करोड ८६ लाख, अर्गानिक कृषि तथा रैथाने बाली प्रवद्र्धनमा ६ करोड १८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
एग्रो–इकोलोजिकल मोडेल भिलेज स्थापना, अर्गानिक कृषक पाठशाला, जैविक मल तथा विषादी उत्पादनमा समेत बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ।
दुग्ध तथा मासु उत्पादनमा आत्मनिर्भरता लक्ष्य
पशुपन्छी नश्ल सुधार, प्रादेशिक रेफरल भेटेरिनरी अस्पताल र तरल नाइट्रोजन प्लान्ट निर्माण गरी दुग्ध तथा मासुमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्यसहित ११ करोड ६३ लाख विनियोजन गरिएको छ। खोरेत, पिपिआर, रेबिजजस्ता रोगका लागि सर्भे र खोप अभियान पनि निरन्तर चलाइने भएको छ।
उत्थानशील उच्च मूल्य कृषि कार्यक्रममा २८ करोड
प्रदेश सरकारले कृषिको व्यवसायिकता, प्रतिस्पर्धात्मकता र बजारमुखी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न ‘उत्थानशील उच्च मूल्य कृषि कार्यक्रम’ सुरु गर्दै २८ करोड विनियोजन गरेको छ। यस अन्तर्गत रोड करिडोरमा बाली तथा पशुपालन, युवा लक्षित कार्यक्रम र कृषि यन्त्रीकरण जोडिएको छ।
सिँचाइ र विपद् राहतमा पनि जोड
सानातिना कुला, पोखरी निर्माण तथा मर्मतसहित साना सिँचाइ परियोजनाका लागि ३३ करोड ३२ लाख विनियोजन गरिएको छ। बाली तथा पशुपन्छी बिमा, कृषि राहत कार्यक्रम र एक स्थानीय तह एक विमक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
गुठी, भूमि तथा सहकारीको सुधार योजना
सरकारले भूमि उपयोग नीति तर्जुमा, सरकारी जग्गाको लगत संकलन, गुठी अभिलेख व्यवस्थापन, सहकारी नियमन सुदृढीकरण र वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रमसमेत आगामी वर्षमा सञ्चालन गर्ने बताइएको छ।
कर्णाली सरकारले ल्याएको यो बजेटलाई कृषिमा दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउने प्रयासको रुपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ। अब यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन कति हुन्छ भन्नेमा चासो रहनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्