खच्चड झुन्डिएको झोलुंगे पुल अझै उस्तै : प्रदेशको अधिकारबाहिर, संघले चासो नदिँदा जनजीवन जोखिममा

खच्चड झुन्डिएको झोलुंगे पुल अझै उस्तै : प्रदेशको अधिकारबाहिर, संघले चासो नदिँदा जनजीवन जोखिममा
कमल कुमार शाही
स्वाभिमान खबर , अछाम असार २
कर्णाली नदीमाथिको दैलेखको आठविस नगरपालिका वडा नम्बर खिड्की जिउला ४ र अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका ९ चिल्लताडालाई जोड्ने झोलुंगे पुल फेरि एक पटक राष्ट्रिय चर्चा बटुलिरहेको छ । तर अब पनि पुल निर्माणको कुनै सुनिश्चित योजना छैन। गत बर्ष जेठ २७ गते २ खच्चड झुन्डिएर बीभत्स मृत्युको मुखमा पुगेको र ११ खच्चड लाई ५ घण्टा पछि नेपाली सुरक्षाकर्मीले ज्यान जोखिममा राखेर उद्धार गरेको दृश्य सार्वजनिक भएपछि सो पुलले सडक देखि सदन सम्म चर्चा पाएको थियोे । तर, चर्चा यतिमै सीमित छ। प्रदेश सरकारका अनुसार उक्त किसिमक पुल निर्माण गर्ने अधिकार आफूहरूसँग छैन। प्रदेशका स्रोत सीमित छन् भने संघीय सरकारबाट अपेक्षित ध्यान र सहयोग पाइएको छैन।

“पुल बनाउन सकिँदैन, तर जनताको ज्यान जोखिममा छ”

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार यो पुल प्रदेश सरकारको प्राविधिक र आर्थिक पहुँचबाहिरको विषय हो। आठविस नगरपालिकाका एक वडाध्यक्ष भन्छन्, “हामीले पटक–पटक प्रदेश र केन्द्रमा ध्यानाकर्षण गराएका छौँ। तर प्रदेशले ठूलो पुल बनाउन सक्दैन, संघ भने सुन्न तयार छैन।”

उता, स्थानीय बासिन्दा दैनिक यही पुलमार्फत विद्यालय, बजार, अस्पताल, खेतीपाती तथा चौपाया हाँक्न बाध्य छन्। वर्षामा बाढी आउँदा पुल हल्लिन थाल्छ, कहिलेकाहीँ तार चुँडिने डरले स्थानीय तर्सिएका हुन्छन्।

प्रतिनिधि अक्कल रावलको भनाइ : “३०० मिटरमा अर्को पुल भएकाले समस्या भएको”

अछाम क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने माओवादी केन्द्रका सांसद अक्कल रावलका अनुसार कानुनी र प्राविधिक प्रावधानकै कारण पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको हो।
“कर्णाली नदी दुई प्रदेशको सीमाना नदी हो। अझै ३०० मिटर दूरीमै अर्को पुल रहेकोले प्राविधिक मापदण्डअनुसार पुनः अर्को पक्की पुल बनाउन मिल्दैन,” सांसद रावलले स्पष्ट पारे।

तर जनताको माग र सुरक्षाको विषयलाई गम्भीरताका साथ लिँदै सांसद रावलले भनेका छन्, “यहाँभन्दा केही माथि गाउँको बीच भागमा उपयुक्त स्थान पहिचान गरी यसै आर्थिक वर्षमा डिपिआर (Detailed Project Report) तयार गर्ने पहल भइरहेको छ।”

स्थानीयहरू आक्रोशित : “दुई पुलबीचको दूरी कानुनको कुरा, हाम्रो जीवनको कुरा हो”

स्थानीयवासीहरू भने ढिलाइमा निराश छन्। उनीहरू भन्छन् — कानुनी प्रावधानले जीवनको जोखिम बेवास्ता गर्न मिल्दैन। झोलुंगे पुल कमजोर छ, हरेक दिन त्यसैबाट बालबालिका, बृद्धबृद्धा, चौपाया र बिरामी आवतजावत गरिरहेका छन्।

बाढी र दुर्घटनाको जोखिम बढ्दो

वर्षाको समयमा कर्णाली नदीमा बाढी आउँदा पुल हल्लिने, जाली फुत्किने, तार चुँडिने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ। यस्तो अवस्थामा दुर्घटना हुनसक्ने जोखिम दिनदिनै बढिरहेको छ।

संघीय सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न

स्थानीयवासी र अधिकारकर्मीहरूले संघीय सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् — “जब पुल प्रदेशको अधिकारमा छैन भने संघीय सरकारले किन चासो दिँदैन? के संघीय सरकार यस्ता दुर्गम जनताको सुरक्षाका लागि जिम्मेवार होइन?”

यो पुलको विषय संसददेखि मन्त्रालयसम्म पटक–पटक पुगेको तर कुनै प्रभावकारी कार्य अघि नबढेको स्थानीय नेताहरू बताउँछन्।

जनजीवन जोखिममै : कहिले आउला समाधान?

यो पुललाई नियमित प्रयोग गरेर १०० भन्दा बढी विद्यार्थी चिल्लताडा मा रहेको चण्डीका मा वि मा ज्यान जाेखिममा राखेर अध्ययन गर्न आउने गरेका छन् , किसान, पशुपालक, विद्यार्थी र व्यापारीहरू हरेक दिन ज्यानको जोखीममा हिंडिरहेका छन्। झोलुंगे पुल मात्रै होइन, यो समस्या कर्णाली र सुदूरपश्चिमका धेरै स्थानहरूको साझा पीडा हो।

स्थानीयहरू अब ढिलो नगरी संघीय सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने, आवश्यक बजेट विनियोजन गरी छिटो पुल  बनाइनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।

पुलमा फसेका खच्चड काे अवस्था ।