राजनीतिक इतिहास दोहोरिन्छ कि बदलिन्छ? रास्वपाको हातमा देशको भविष्य” अनिपाल शाही

काठमाडौं

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अप्रत्याशित रूपमा दुईतिहाइ बहुमत हासिल गरेपछि नेपालको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। चुनावअघि आफैंले अनुमान गरेको भन्दा फरक नतिजा ल्याउँदै रास्वपाले जनताको व्यापक समर्थन पाएको छ ।

, जसलाई धेरैले परम्परागत दलप्रति बढ्दो असन्तुष्टिको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा दुईतिहाइ वा बलियो बहुमत पाएका सरकारहरू दीर्घकालीन रूपमा टिक्न नसकेको उदाहरणहरू प्रशस्तै छन्। २०१५ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले पाएको प्रचण्ड बहुमत, त्यसपछिको २०१७ सालमा राजा महेद्रद्वारा गरिएको सत्ता कब्जा, २०७४ पछि एमाले–माओवादी एकताको बहुमत सरकारको विघटन—यी सबै घटनाले राजनीतिक स्थायित्व अझै चुनौतीपूर्ण रहेको थियाे । यसै पृष्ठभूमिमा रास्वपाको अहिलेको बहुमतलाई केवल अवसर मात्र नभई ठूलो जिम्मेवारीका रूपमा हेरिएको छ।

जनताले दिएको जनादेशलाई संस्थागत गर्दै सुशासन, विकास र पारदर्शितामा परिणाम देखाउनु पार्टीको मुख्य परीक्षा हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। MCC र SPP: केन्द्रमा विदेशी प्रभाव रास्वपाको उदयसँगै पुन एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूको बहस पनि सतहमा आएको छ। MCC सम्झौता नेपालले अमेरिकी अनुदान सहयोग अन्तर्गत पूर्वाधार विकासका लागि स्वीकार गरेको परियोजना हो, जसलाई व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित संसदबाट पारित गरिएको थियो। तर, यसबारे राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र विदेशी प्रभावको प्रश्न उठाउँदै आलोचना पनि हुँदै आएको छ।

त्यसैगरी, SPP सम्झौता—नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच सहकार्य बढाउने प्रस्ताव—राजनीतिक विवादपछि अन्ततः रोकिएको थियो। केही विश्लेषकहरूका अनुसार, यी घटनाहरूले नेपालमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूको रणनीतिक चासो झल्काउँछन्, विशेषगरी नेपाल जस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील देशमा। पछिल्ला वर्षहरूमा भ्रष्टाचार, बेथिति र अस्थिरताका आरोपले परम्परागत दलहरू कमजोर बनेका छन्। यद्यपि,  प्रधानमन्त्री  प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठकाे सरकारले सार्वजनिक जग्गा फिर्ता, भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही, र सुशासनका पहलहरू अघि बढाएको थियाे।

तर जनताले यसपटक नयाँ विकल्प रोज्दै रास्वपालाई स्पष्ट बहुमत दिएका छन्। यसले “एजेन्डा भन्दा व्यक्ति केन्द्रित राजनीति” र “डिजिटल प्रभाव” को भूमिकाबारे पनि बहस जन्माएको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार, दुईतिहाइ बहुमत भए पनि रास्वपाले एकल निर्णयभन्दा राष्ट्रिय सहमतिको बाटो रोज्नु बुद्धिमानी हुनेछ।

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले सन्तुलित परराष्ट्र नीति अनिवार्य बनाउँछ—जहाँ उत्तरमा चीन, दक्षिणमा भारत र विश्व शक्तिका रूपमा अमेरिका सक्रिय छ। जसलाई रास्वपा सरकारले सन्तुलन राख्नु पर्ने छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व अर्थात् “जनयुद्ध” केवल सत्ता परिवर्तनको संघर्ष मात्र नभई सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपान्तरणको एउटा निर्णायक अध्यायका रूपमा स्थापित भएको थियाे।

तत्कालीन नेतृत्वको र वरिष्ठ नेता को सक्रिय भूमिकाले राज्य पुनर्संरचना र समावेशी शासन प्रणालीको आधार तयार गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुरगेकाे थियाे । वि.सं. २०५२ सालमा सुरु भएको जनयुद्धले ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न, दलित, जनजाति, महिला तथा पिछडिएका समुदायका आवाजलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्यायो। दशकौंसम्म राज्य संरचनाबाट बाहिरिएका वर्गहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न माओवादी आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरू पछि शान्ति प्रक्रियामार्फत संस्थागत हुँदै गए।

वि.सं. २०६३ सालको पछि माओवादीहरू मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरि। त्यसपछिको संविधानसभा प्रक्रिया हुँदै वि.सं. २०७२ सालमा जारी भएको संघीय, समावेशी, धर्मनिरपेक्ष र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार तय गरी विशेषगरी दलित, जनजाति, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्व, आरक्षण तथा मौलिक हकको व्यवस्था संविधानमा समेटिनुमा माओवादी नेतृत्वको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ।

पटक–पटक समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन्। यद्यपि, जनयुद्धका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घन, विस्थापन, तथा पीडितहरूको न्यायको विषय अझै पूर्ण रूपमा टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको सत्य निरूपण र मेलमिलापका लागि गठन गरिएका संयन्त्रहरू अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी बन्न नसकेको आलोचना हुँदै आएको छ। संबिधान निर्माण र भ्रष्टाचार विरुद्ध को अभियान माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र नारायण कजि श्रेष्ठ जस्ता नेताहरुकाे संघर्षले अहिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रवर्द्धन र सामाजिक न्यायको मुद्दालाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता नगरेकाे भए वर्तमान अवस्थामा रास्वपा ,उज्यालो नेपाल , श्रम संस्कृति पार्टी जस्ता पार्टीहरुकाे उदय हुनु प्रचण्डकै देन हाे ।

राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको रक्षा संविधानको संरक्षण र आवश्यक सुधार सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण रोजगारी र आर्थिक आत्मनिर्भरता जस्ता समस्याहरुलाई रास्वपाको दुईतिहाइ बहुमत केवल राजनीतिक उपलब्धि मात्र होइन, नेपालको भविष्य निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण मोड हो। अब पार्टीले लिने निर्णयहरूले देशको आन्तरिक स्थायित्व, विकासको गति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको दिशा पनि तय गर्ने  अपेक्षा गर्दछु।