भारतमा जेन–अल्फा आन्दोलन : सामाजिक असन्तुष्टिको परिणाम कि लोकतान्त्रिक चेतनाको विस्तार? आलेख

भारतमा जेन–अल्फा आन्दोलन : सामाजिक असन्तुष्टिको परिणाम कि लोकतान्त्रिक चेतनाको विस्तार? आलेख
कमल कुमार शाही
स्वाभिमान खबर, भदौ २१ ( 6,Aug -2026)
भारत , महाराष्ट्र राज्य
भारतमा पछिल्लो समय विकसित भइरहेको एउटा नयाँ सामाजिक दृश्यले धेरैलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ। विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका कक्षाकोठाबाट बाहिर निस्केर सडकमा देखिन थालेका छन्। उनीहरूका हातमा राजनीतिक दलका झण्डा छैनन्, ठूला राजनीतिक भाषण छैनन् र सत्ता परिवर्तनका जटिल नारा पनि छैनन्। उनीहरूको माग अत्यन्त सामान्य छ विद्यालयमा शिक्षक चाहियो, पढ्ने वातावरण चाहियो, सफा खानेपानी चाहियो, राम्रो खाना चाहियो, शौचालय चाहियो, पंखा चाहियो, सुरक्षित भवन चाहियो र गुणस्तरीय शिक्षा चाहियो।
तर यी सामान्य मागले अहिले भारतको शिक्षा प्रणाली, राज्यको जवाफदेहिता र नयाँ पुस्ताको नागरिक चेतनाबारे असामान्य बहस जन्माएको छ।
यसलाई कतिपयले जेन–अल्फा आन्दोलनका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा यसको प्रभाव तीव्र छ। उत्तर प्रदेशदेखि राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र र मध्यप्रदेशसम्म विद्यालयका विद्यार्थीहरूले आफ्ना आधारभूत समस्यालाई लिएर आवाज उठाइरहेका छन्। कतिपय स्थानमा विद्यार्थीले कक्षा बहिष्कार गरेका छन्, कतिपयले विद्यालयबाट बाहिर निस्केर स्थानीय प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएका छन् र कतिपयले सडकमा प्रदर्शन गरेका छन्।
यसैबीच भारतमा राष्ट्रिय स्तरको परीक्षा प्रणालीलाई लिएर उठेको प्रश्नपत्र बाहिरिएको विवाद, विद्यार्थी आन्दोलन, Cockroach Janta Party CJP को नेतृत्वमा भएको दबाबमूलक अभियान र त्यसपछि शिक्षा मन्त्रीको राजीनामाले नयाँ पुस्ताको आन्दोलनलाई अर्को अर्थ दिएको छ।
अब प्रश्न केवल यति रहेन बालबालिका किन आन्दोलनमा आए?
प्रश्न अझ गहिरो छ
भारतमा जेन–अल्फा आन्दोलन सामाजिक असन्तुष्टिको परिणाम हो कि लोकतान्त्रिक चेतनाको विस्तार?
वास्तविकता के हो भने यी दुई पक्षलाई छुट्याएर हेर्न सकिँदैन। असन्तुष्टि आन्दोलनको आधार हो भने चेतना त्यसलाई आवाजमा बदल्ने शक्ति हो।

कक्षाकोठाबाट सडकसम्म

विद्यालय बालबालिकाका लागि ज्ञान प्राप्त गर्ने स्थान हो। तर जब विद्यालयमै शिक्षक छैनन्, खानेपानी छैन, शौचालय छैन, गर्मीमा पंखा चल्दैन, बस्ने डेस्क छैन वा विद्यार्थीलाई दिइने खाना गुणस्तरीय छैन भने विद्यालयको अर्थ नै प्रश्नमा पर्छ।
भारतका विभिन्न स्थानमा विद्यार्थीले यिनै विषय उठाएर आन्दोलन गरिरहेका छन्। उनीहरू विश्वविद्यालय तहका विद्यार्थीले उठाउने जस्ता जटिल राजनीतिक मागभन्दा आफ्नो दैनिक जीवनसँग जोडिएका आधारभूत प्रश्न लिएर सडकमा आएका छन्।
कुनै बालबालिका विद्यालयमा पुग्छ। उसले शिक्षक खोज्छ। शिक्षक छैन।
ऊ पढ्न कक्षाकोठामा बस्छ। गर्मी छ। पंखा छैन।
खाजा वा खाना पाउँछ। तर त्यसको गुणस्तरप्रति प्रश्न उठाउँछ।
पानी पिउन खोज्छ। सफा पानी छैन।
शौचालय जान्छ। शौचालयको अवस्था दयनीय छ।
अनि उसले प्रश्न गर्छ—
“हामीले पढ्ने विद्यालय यस्तो किन?”
यही प्रश्न आन्दोलनको सुरुवात हो।

आन्दोलनको भाषा बदलिँदैछ

पुराना पुस्ताका आन्दोलनहरूमा मजदुर, किसान, राजनीतिक दल, विद्यार्थी संगठन वा ट्रेड युनियन अगाडि देखिन्थे। नाराहरू पनि राजनीतिक हुन्थे। तर डिजिटल पुस्ताको आन्दोलनको भाषा फरक छ।
उनीहरू प्रश्न गर्छन्।
उनीहरू भिडियो बनाउँछन्।
उनीहरू सामाजिक सञ्जालमा समस्या सार्वजनिक गर्छन्।
उनीहरू आफ्ना विद्यालयको अवस्था अरू विद्यालयसँग तुलना गर्छन्।
उनीहरू प्रशासनसँग जवाफ माग्छन्।
र जवाफ नआए सडकमा पुग्छन्।
यसैले नयाँ पुस्ताको आन्दोलनलाई केवल परम्परागत राजनीतिक आन्दोलनको ढाँचामा बुझ्न कठिन हुन्छ।
यो आन्दोलनको एउटा ठूलो शक्ति डिजिटल सञ्चार हो।
एक विद्यालयको समस्या अर्को विद्यालयसम्म पुग्न धेरै समय लाग्दैन। एउटा विद्यार्थीले आफ्नो विद्यालयको समस्या भिडियोमा राख्यो भने त्यो केही घण्टामै हजारौँ मानिससम्म पुग्न सक्छ।
यसरी स्थानीय समस्या साझा सामाजिक प्रश्न बन्न सक्छ।

जेन–अल्फा को हुन् ?

जेन–अल्फा सामान्यतः सन् २०१० पछिका पुस्तालाई जनाउन प्रयोग गरिने शब्द हो। यो पुस्ता इन्टरनेट, स्मार्टफोन, सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल भिडियो र तत्काल सूचना प्राप्त गर्ने वातावरणमा हुर्किरहेको छ।
यस पुस्ताको चेतना निर्माण गर्ने माध्यम पहिलेका पुस्ताभन्दा फरक छ।
पहिले बालबालिकाको सूचना स्रोत घर, विद्यालय, पुस्तक र टेलिभिजन थियो।
आज उनीहरूको संसार अझ ठूलो छ।
उनीहरू संसारका विभिन्न विद्यालय हेर्न सक्छन्।
विभिन्न देशका विद्यार्थी आन्दोलन देख्न सक्छन्।
सरकारका निर्णयबारे तत्काल जानकारी पाउन सक्छन्।
आफ्नो समस्या अरूसँग तुलना गर्न सक्छन्।
यही कारण उनीहरूमा प्रश्न गर्ने क्षमता पनि बढिरहेको छ।
तर यसको अर्थ यो होइन कि जेन–अल्फाका सबै बालबालिका राजनीतिक रूपमा सचेत छन्। वा उनीहरू सबै आन्दोलनकारी छन्।
यो एउटा पुस्तागत प्रवृत्ति हो, जसलाई सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक र शैक्षिक अवस्थाले फरक–फरक रूपमा प्रभावित गर्छ।

NEET विवादले खोलिदिएको अर्को ढोका

भारतमा मेडिकल शिक्षामा प्रवेशका लागि हुने NEET परीक्षा लाखौँ विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको छ। यस्तो परीक्षामा प्रश्नपत्र बाहिरिएको वा परीक्षा प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको आरोप लाग्नु विद्यार्थीका लागि सामान्य घटना होइन।
एक विद्यार्थीले वर्षौँसम्म तयारी गर्छ।
परिवारले ठूलो आर्थिक लगानी गर्छ।
विद्यार्थीले आफ्नो किशोरावस्थाको महत्वपूर्ण समय अध्ययनमा खर्च गर्छ।
उसको भविष्य एउटा परीक्षासँग जोडिन्छ।
त्यसपछि यदि त्यही परीक्षाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्यो भने समस्या केवल परीक्षा प्रणालीको रहँदैन।
यो विश्वासको संकट बन्छ।
विद्यार्थीले सोध्छ—
“मैले मेहनत गरेर पढेको के अर्थ भयो?”
“यदि प्रश्नपत्र पहिले नै कसैलाई उपलब्ध थियो भने मेरो मेहनत कहाँ गयो?”
“यदि प्रणाली निष्पक्ष छैन भने मेरो भविष्य कसरी सुरक्षित हुन्छ?”
यस्ता प्रश्नले विद्यार्थीको मनमा गहिरो असन्तुष्टि पैदा गर्छ।
यही असन्तुष्टिले भारतमा ठूलो विद्यार्थी आन्दोलनको वातावरण निर्माण गर्‍यो।
Cockroach Janta Party र नयाँ शैलीको आन्दोलन
भारतको पछिल्लो विद्यार्थी आन्दोलनको एउटा अनौठो पक्ष Cockroach Janta Party को उदय हो।

नाम नै परम्परागत राजनीतिक दलभन्दा फरक छ।
यो शैलीले नयाँ पुस्ताको राजनीतिक भाषालाई प्रतिनिधित्व गर्छ।
व्यंग्य, सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल अभियान, सार्वजनिक प्रदर्शन र प्रत्यक्ष दबाबलाई आन्दोलनको साधन बनाइएको देखिन्छ।
राजनीतिक दलको परम्परागत संरचना, ठूलो संगठन र लामो समयको चुनावी तयारीभन्दा फरक ढंगले युवाले आफ्नो असन्तुष्टिलाई संगठित गर्न खोजेका छन्।
यही कारण Cockroach Janta Party केवल एउटा नाम होइन, एउटा प्रतीकात्मक राजनीतिक प्रयोग पनि बन्न पुगेको छ।
यसले एउटा प्रश्न जन्माउँ छ
के नयाँ पुस्ताले राजनीतिलाई पुरानो भाषामा स्वीकार गर्न चाहँदैन?
सम्भवतः उत्तर आंशिक रूपमा हो।
नयाँ पुस्ता परम्परागत राजनीतिक भाषणभन्दा प्रत्यक्ष परिणाम खोज्छ।
उसलाई घोषणा होइन, काम चाहिन्छ।
आश्वासन होइन, परिवर्तन चाहिन्छ।
नारा होइन, समाधान चाहिन्छ।
शिक्षा मन्त्रीको राजीनामा र आन्दोलनको शक्ति
विद्यार्थी आन्दोलनको सबैभन्दा चर्चित राजनीतिक परिणाममध्ये शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा पनि रह्यो।
NEET लगायत परीक्षा प्रणालीसँग जोडिएको विवाद र विद्यार्थीको दबाबबीच शिक्षा मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि आन्दोलनले नयाँ राजनीतिक अर्थ प्राप्त गर्‍यो।
यसले विद्यार्थीलाई एउटा सन्देश दियो
संगठित र निरन्तर जनदबाबले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सक्छ।
तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ।
के मन्त्रीको राजीनामा नै समस्याको अन्तिम समाधान हो?
पक्कै होइन।
मन्त्री परिवर्तन हुन सक्छ।
सरकार परिवर्तन हुन सक्छ।
अधिकारी परिवर्तन हुन सक्छ।
तर यदि परीक्षा प्रणालीको कमजोरी उस्तै रह्यो भने समस्या फेरि आउन सक्छ।
यदि प्रश्नपत्र सुरक्षा कमजोर रह्यो भने फेरि प्रश्नपत्र बाहिरिन सक्छ।
यदि शिक्षा प्रशासनमा जवाफदेहिता कमजोर रह्यो भने अर्को संकट आउन सक्छ।
त्यसैले आन्दोलनको वास्तविक सफलता कुनै व्यक्तिको राजीनामाभन्दा प्रणाली सुधारमा मापन गर्नुपर्छ।

जेन–जेडबाट जेन–अल्फासम्म

भारतको पछिल्लो घटनाक्रममा एउटा पुस्तागत सम्बन्ध देखिन्छ।
पहिले जेन–जेड युवाले परीक्षा, बेरोजगारी, शासन र जवाफदेहिताका विषयमा प्रश्न उठाए।
अब विद्यालय तहका जेन–अल्फा विद्यार्थीले आफ्नो कक्षाकोठाका विषयमा प्रश्न उठाइरहेका छन्।
दुवै पुस्ताको माग एउटै छैन।
तर उनीहरूको आधारभूत भावना एउटै छ
“हामीलाई बेवास्ता नगर।”
जेन–जेडले निष्पक्ष परीक्षा माग्यो।
जेन–अल्फाले राम्रो विद्यालय मागिरहेको छ।
जेन–जेडले राज्यको जवाफदेहिता माग्यो।
जेन–अल्फाले विद्यालय प्रशासनको जवाफदेहिता मागिरहेको छ।
जेन–जेडले आफ्नो भविष्यसँग खेलवाड नगर्न आग्रह गर्‍यो।
जेन–अल्फाले आफ्नो वर्तमान शिक्षा सुधार्न आग्रह गरिरहेको छ।
यसरी एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा प्रश्न गर्ने संस्कृति सर्दै गएको देखिन्छ।
विद्यालयको पंखा पनि लोकतन्त्र हो
कसैलाई लाग्न सक्छ विद्यालयमा पंखा नहुनु, डेस्क नहुनु वा पानी नहुनु लोकतन्त्रसँग के सम्बन्ध?
तर लोकतन्त्रलाई केवल चुनावसँग सीमित गर्ने हो भने यसको उत्तर भेटिँदैन।
लोकतन्त्र भनेको नागरिकको सम्मान पनि हो।
नागरिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्नु पनि हो।
बालबालिकाको शिक्षा अधिकारको रक्षा गर्नु पनि हो।
त्यसैले एउटा विद्यार्थीले “मलाई सफा पानी चाहियो” भन्दा उसले केवल सुविधा मागिरहेको छैन।
उसले राज्यसँग आफ्नो अधिकार मागिरहेको छ।
एउटा विद्यार्थीले “हाम्रो विद्यालयमा शिक्षक चाहियो” भन्दा उसले सरकारसँग आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्न आग्रह गरिरहेको छ।
एउटा विद्यार्थीले “हामीलाई राम्रो खाना चाहियो” भन्दा उसले आफ्नो स्वास्थ्य र शिक्षाको अधिकारको कुरा गरिरहेको छ।
यस अर्थमा विद्यालयको पंखा पनि लोकतन्त्र हो।
विद्यालयको शौचालय पनि लोकतन्त्र हो।
विद्यालयको पानी पनि लोकतन्त्र हो।
शिक्षकको उपस्थिति पनि लोकतन्त्र हो।
किनभने यी सबै नागरिक अधिकारको व्यवहारिक अभिव्यक्ति हुन्।

असन्तुष्टिको जरो कहाँ छ ?
अब अर्को प्रश्न बालबालिका किन यति छिटो असन्तुष्ट भए?
यसको एउटा कारण उनीहरूले संसारलाई नजिकबाट देखिरहेका छन्।
आज एउटा सरकारी विद्यालयको विद्यार्थीले निजी विद्यालयको सुविधा देख्न सक्छ।
सहरको विद्यालय र गाउँको विद्यालय तुलना गर्न सक्छ।
भारतकै अर्को राज्यको विद्यालयको अवस्था हेर्न सक्छ।
विदेशका विद्यालयका भिडियो हेर्न सक्छ।
त्यसपछि उसले सोध्छ
“अरूलाई यस्तो सुविधा छ भने हामीलाई किन छैन?”
यो तुलना सामाजिक असन्तुष्टिको महत्त्वपूर्ण स्रोत हो।
पहिले सूचना सीमित थियो।
आज सूचना असीमित छ।
त्यसैले अपेक्षा पनि बढेको छ।
राज्यले बालबालिकाको अपेक्षाको गतिलाई बुझ्न सकेन भने असन्तुष्टि बढ्न सक्छ।
नीति र व्यवहारबीचको दूरी
सरकारसँग शिक्षा नीति हुन्छ।
बजेट हुन्छ।
योजना हुन्छ।
विद्यालय सुधार कार्यक्रम हुन्छ।
शिक्षक नियुक्तिको व्यवस्था हुन्छ।
मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हुन्छ।
तर कागजमा भएको योजना र कक्षाकोठामा देखिने वास्तविकताबीच ठूलो दूरी भयो भने नागरिकको विश्वास कमजोर हुन्छ।
यही दूरीलाई शिक्षा क्षेत्रको सबैभन्दा गम्भीर चुनौती मान्न सकिन्छ।
सरकारले भन्यो—विद्यालयमा सुविधा छ।
विद्यार्थीले भन्यो—छैन।
सरकारले भन्यो—शिक्षक पर्याप्त छन्।
विद्यार्थीले भन्यो—शिक्षक छैनन्।
सरकारले भन्यो—खाना दिइन्छ।
विद्यार्थीले भन्यो—खाना गुणस्तरीय छैन।
त्यसपछि विवाद तथ्यको होइन, विश्वासको बन्छ।
के बालबालिकाको आन्दोलनलाई अनुशासनहीनता भन्न मिल्छ?
विद्यालयका विद्यार्थीले कक्षा बहिष्कार गर्नु विद्यालय प्रशासनका लागि चुनौती हो।
सडकमा प्रदर्शन गर्नु सार्वजनिक व्यवस्थाका लागि चुनौती हुन सक्छ।
तर आन्दोलनको कारण नबुझी त्यसलाई मात्र अनुशासनहीनता भन्नु समस्या समाधान होइन।
पहिले सोध्नु पर्छ
उनीहरू किन बाहिर आए?
उनीहरूले पहिले विद्यालयमा कुरा राखेका थिए?
शिक्षक वा प्रधानाध्यापकले सुने?
विद्यालय व्यवस्थापन समितिले सुने?
स्थानीय सरकार सम्म समस्या पुगेको थियो?
यदि यी सबै तहमा आवाज पुगेर पनि समाधान भएन भने सडकमा आएको विद्यार्थीलाई मात्र दोष दिनु न्यायपूर्ण हुँदैन।
बालबालिकालाई राजनीतिक स्वार्थबाट जोगाउनुपर्छ
तर यसको अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
बालबालिका संवेदनशील समूह हुन्।
उनीहरूको वास्तविक समस्या राजनीतिक शक्तिले आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्नु हुँदैन।
विद्यालयमा शिक्षक छैनन् भने शिक्षक माग्नु जायज हो।
विद्यालय भवन जीर्ण छ भने सुरक्षित भवन माग्नु जायज हो।
तर बालबालिकालाई कुनै दलको प्रचार, राजनीतिक बदला वा सत्ता संघर्षको साधन बनाउनु उचित होइन।
नयाँ पुस्ताको अधिकार आन्दोलनलाई स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण र तथ्यमा आधारित राख्नुपर्छ।

लोकतान्त्रिक चेतना कहिलेदेखि सुरु हुन्छ ?

लोकतान्त्रिक चेतना मतदान गर्ने उमेर पुगेपछि मात्र सुरु हुन्छ भन्ने धारणा अपूर्ण छ।
लोकतान्त्रिक चेतना बाल्यकालमै सुरु हुन्छ।
जब बच्चाले “किन?” भनेर प्रश्न गर्छ, चेतनाको सुरुवात त्यहीँबाट हुन्छ।
जब उसले अन्याय र न्यायबीचको फरक बुझ्न थाल्छ, सामाजिक चेतना विकास हुन्छ।
जब उसले आफ्नो अधिकारबारे प्रश्न गर्छ, नागरिक चेतना विकास हुन्छ।
जब उसले आफ्ना माग शान्तिपूर्ण रूपमा राख्छ, लोकतान्त्रिक अभ्यास सुरु हुन्छ।
त्यसैले विद्यालयको पर्खालभित्र उठेको सानो प्रश्न पनि लोकतान्त्रिक संस्कारको प्रारम्भ हुन सक्छ।
सामाजिक सञ्जाल र आन्दोलनको नयाँ शक्ति
जेन–अल्फा पुस्ताको आन्दोलनलाई सामाजिक सञ्जालबाट अलग गर्न सकिँदैन।
कुनै विद्यालयमा भएको घटना अर्को ठाउँमा तुरुन्तै पुग्छ।
कुनै विद्यार्थीले खिचेको भिडियो आन्दोलनको प्रतीक बन्न सक्छ।
कुनै नाराले हजारौँ विद्यार्थीलाई प्रेरित गर्न सक्छ।
यसले आन्दोलनको गति बढाउँछ।
तर सामाजिक सञ्जाल जोखिमरहित माध्यम भने होइन।
झुटा सूचना फैलिन सक्छ।
अर्धसत्य भाइरल हुन सक्छ।
पुरानो भिडियो नयाँ घटनाका रूपमा प्रस्तुत हुन सक्छ।
अफवाहले आन्दोलनको दिशा बदल्न सक्छ।
त्यसैले डिजिटल युगको आन्दोलनसँगै डिजिटल जिम्मेवारी पनि आवश्यक छ।