अछामको विकासमा ढिलासुस्ती सह्य नहुने चेतावनी :जलविद्युत्, पुल र सडक निर्माण तीव्र गर्न जनसंघर्ष समितिको कडा माग
कमल कुमार शाही
स्वाभिमान खबर, पुष १७
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत अछाम जिल्लाको समग्र विकास वर्षौँदेखि अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको भन्दै स्थानीय नागरिकस्तरबाट चर्को असन्तुष्टि प्रकट भएको छ। जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका तथा प्रस्तावित जलविद्युत्, पुल र सडकजस्ता पूर्वाधार आयोजना ढिलासुस्ती र अव्यवस्थाका कारण प्रभावित बनेपछि जनसंघर्ष समिति, अछामका संयोजक निरक शाहीले संघीय सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छन्।
समितिका संयोजक शाहीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङलाई बुझाएको पत्रमा वेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गतका विभिन्न काम निर्धारित समयमै अघि नबढेको उल्लेख छ। आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन र निर्माण प्रक्रियामा देखिएको सुस्तताले अछामको विकास मात्र होइन, स्थानीय नागरिकको दैनिकीमै प्रत्यक्ष असर परेको समितिको ठहर छ। साथै, लामो समयदेखि रोकिएको बुढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य तत्काल तीव्र पार्न माग गरिएको छ।
यस्तै, अछाम–सुर्खेत जोड्ने प्रमुख पुल निर्माण कार्य २०७८ असोज ८ गते सम्झौता भए पनि वेतन कर्णाली आयोजनाका कारण पुल क्षेत्र डुबानमा पर्ने जोखिम बढेको पत्रमा उल्लेख छ। वर्षायाममा सडक अवरुद्ध हुने, जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न आवश्यक प्राविधिक मूल्याङ्कनसहित सुरक्षित र दिगो पुल निर्माण गर्न समिति दृढ देखिएको छ।
पत्रमा सेती लोकमार्ग निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन, बिसालदेवी–जनाली–मंगलसेन सडकमा देखिएको ढिलासुस्ती हटाउन र निर्माणको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ। त्यस्तै, मंगलसेन–सुतारा–दहतेरा–जिल्लामार्ग–ढकारी सडक, चित्रे–पायल–चौरपाटी–नारीदाड–दिपायल सडकलगायत जिल्लाका विभिन्न सडक आयोजनामा नियमित अनुगमन र कडा नियमन गर्न आग्रह गरिएको छ।
ग्रामीण क्षेत्रका दुर्गम बस्तीमा विद्युत् पहुँच विस्तार गर्न विशेष पहल गर्नुपर्ने समितिको जोड छ। अछामका गाउँ तथा पहाडी भेगमा अझै पनि अन्धकार व्याप्त रहेकाले समन्वयात्मक विशेष योजना आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
जनसंघर्ष समितिले विकास निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले जिल्लाको समग्र विकास र आम नागरिकको दैनिकीमा गम्भीर असर परेको स्पष्ट पार्दै सम्बन्धित निकायले तुरुन्तै जिम्मेवारीपूर्वक निर्णय र प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरे थप दबाबमूलक कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएको छ।
मागपत्र यस्तो छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्