लेखकमाथि आयोगको ‘७ दिने अल्टिमेटम’, राजनीतिक वृत्तमा हलचल
कमल कुमार शाही
स्वाभिमान खबर, पौष ९ ।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बयानका लागि ७ दिनभित्र उपस्थित हुन पत्र काटेपछि राजनीतिक वृत्तमा तीव्र हलचल मच्चिएको छ। आयोगको यो कदमसँगै उच्च तहको राजनीतिक जिम्मेवारी वहन गरिसकेका नेतामाथि अनुसन्धान औपचारिक रूपमा अगाडि बढेको स्पष्ट संकेत देखिएको छ।
आयोग स्रोतका अनुसार लेखक गृहमन्त्री रहँदा भएका केही नीतिगत निर्णय, प्रशासनिक आदेश तथा विवादमा परेका घटनाबारे स्पष्टिकरण आवश्यक ठहर गर्दै औपचारिक रूपमा बयानका लागि बोलाइएको हो। तोकिएको समयसीमाभित्र उपस्थित नभए कानुनी प्रक्रियाअनुसार थप कदम चालिने संकेतसमेत आयोगले दिएको बताइएको छ।
पत्राचार सार्वजनिक भएसँगै सत्तारुढ तथा विपक्षी दलका नेताहरूबीच फरक–फरक प्रतिक्रिया आउन थालेका छन्। सत्तापक्षका केही नेताहरूले आयोगको कदमलाई कानुनसम्मत र आवश्यक प्रक्रिया भएको बताएका छन् भने लेखक निकट राजनीतिक समूह र मित्र संगठनहरूले यसलाई संवेदनशील विषयका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।
मित्र संगठनका नेताहरूले आयोगको गतिविधिलाई “मसिनो ढंगले अध्ययन गरिनुपर्ने” भन्दै निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। एक नेताले स्वाभिमान खबरसँग भने, “छानबिन हुनु स्वाभाविक हो, तर यदि यसमा राजनीतिक पूर्वाग्रह देखियो भने प्रतिकार गर्न पनि पछि हटिँदैन।”
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार आयोगले पूर्व गृहमन्त्रीलाई बयानका लागि बोलाउनु सामान्य प्रक्रिया मात्र नभई गहिरो राजनीतिक सन्देशसमेत बोकेको कदम हो। उनीहरू भन्छन्, “यसले राज्य संयन्त्र, राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र संगठनहरूको भूमिकामा समेत प्रभाव पार्न सक्छ।”
उता, रमेश लेखक पक्षबाट यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइसकेको छैन। स्रोतका अनुसार उनी कानुनी सल्लाहमा छन् र आयोगसमक्ष उपस्थित हुने वा लिखित स्पष्टीकरण दिने विकल्पबारे आन्तरिक छलफल भइरहेको छ।
आयोगको ‘७ दिने अल्टिमेटम’ले अनुसन्धानको दिशा मात्र होइन, समग्र राजनीतिक वातावरणलाई समेत थप तातो बनाएको छ। अब लेखकको उपस्थितिसँगै त्यसपछि देखिने राजनीतिक प्रतिक्रिया, संगठनहरूको गतिविधि र सम्भावित दबाबले राष्ट्रिय राजनीतिक बहसलाई नयाँ मोडमा लैजाने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्