विद्यार्थीमैत्री शिक्षा ऐन ल्याउन १७ विद्यार्थी संगठनले गरे संघर्षका कार्यक्रम घोषणा
कमल कुमार शाही
स्वाभिमान खबर, काठमाडौं, भदौ १६
शिक्षासम्बन्धी विधेयकविरुद्ध १७ विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रूपमा संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । आज काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले संविधानअनुसारको निःशुल्क, समान र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने गरी विद्यार्थीमैत्री शिक्षा ऐन ल्याउन सरकारलाई दबाब दिने घोषणा गरेका हुन् ।
संगठनहरूको भनाइमा संसद्मा दर्ता गरिएको विधेयकले सार्वजनिक विद्यालयलाई कमजोर पार्ने, शिक्षा क्षेत्रमा निजीकरण र व्यापारीकरणलाई बढावा दिने र असमानता सिर्जना गर्ने खालका प्रावधान समावेश भएकाले तत्काल सच्याउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
प्रमुख माग
१. संविधानअनुसार आधारभूतदेखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क बनाउनुपर्ने ।
२. सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन सरकारको कुल वार्षिक बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने ।
३. शैक्षिक क्षेत्रको निजीकरण र व्यापारीकरण अन्त्य गरी शिक्षालाई पूर्ण रूपमा राज्यको जिम्मेवारीमा ल्याउनुपर्ने ।
४. शिक्षक सेवा प्रवेशको उमेर हद, योग्यता र अन्य व्यवस्थामा गरिएको प्रावधान सच्याएर ४०–४५ वर्षसम्म प्रवेशको व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने ।
५. शिक्षामा भाषागत समानता कायम गरी मातृभाषा, नेपाली भाषा र अंग्रेजीलाई अन्तरअनिवार्य पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने ।
६. बालविकासलाई विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा समेटी शिक्षकलाई स्थायी दरबन्दीमा नियुक्त गर्नुपर्ने ।
७. शिक्षक नियुक्ति तथा सरुवामा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धात्मक खुला प्रणाली र समयमै तलब–सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
८. रिक्त शैक्षिक दरबन्दीमा तत्काल शिक्षक नियुक्ति, विद्यालयमा लगानी भएको खर्च र विद्यार्थी तर्फ पठाइएको रकमको पारदर्शी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।
संघर्षका कार्यक्रम
भदौ १६ : पत्रकार सम्मेलन
भदौ १७–१८ : राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र
भदौ १९ : शिक्षा विभाग प्रमुख र पूर्व विद्यार्थी नेताहरूसँग अन्तरक्रिया
भदौ २०–२२ : निःशुल्क शिक्षाका लागि हस्ताक्षर संकलन र प्रचारप्रसा
भदौ २३ : प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई देशव्यापी ज्ञापनपत्र
भदौ २४ देखि : देशव्यापी विद्यार्थी प्रदर्शन
नेपाल विद्यार्थी संघ, अखिल (क्रान्तिकारी), समाजवादी विद्यार्थी युनियन, अखिल (केन्द्र), अखिल (छैठौं), अनेरास्ववियू (एस) लगायत १७ विद्यार्थी संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यार्थीमैत्री शिक्षा ऐन ल्याउन सरकारलाई दबाब दिने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रेस बिज्ञपति
प्रतिक्रिया दिनुहोस्