अखण्ड आन्दोलनको बलिदानपछि जन्मिएको कर्णाली : सहिदको रगतले रङ्गिएको कान्छो प्रदेश
कमल कुमार शाही
स्वाभिमान खबर, भदौ ४ सुर्खेत ।
२०७२ सालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा भएको १३ दिने “अखण्ड मध्यपश्चिम आन्दोलन” संघीय नेपालको नक्सामा ठूलो मोड थियो। यस आन्दोलन र सहिदको बलिदानकै कारण नेपालले कान्छो प्रदेश — कर्णाली नामाकरण गर्न सफल भयो ।
६ प्रदेशको घोषणा र आन्दोलनको चुरो
२०७२ साउन २१ गते राति सरकारले घोषणा गरेको ६ प्रदेशको संरचनाले तत्कालीन मध्यपश्चिमलाई तीन टुक्रामा विभाजन गर्यो।
इतिहास, संस्कृति र भूगोलले एकताबद्ध मध्यपश्चिमलाई विभाजित गरिएको विरोधमा सुर्खेत, जुम्ला, दैलेख, सल्यानदेखि रुकुमसम्म सडक ततियो।
१३ दिनको अखण्ड आन्दोलन र सहिदहरूको बलिदान
सडक अवरुद्ध, कार्यालयमा तालाबन्दी र प्रदर्शनको श्रृंखला लगातार १३ दिनसम्म चल्यो। आन्दोलनकै क्रममा ४ जना सहिद भए —
यमबहादुर बिसी (सुर्खेत)
टिकाराम गौतम (सुर्खेत)
गोपालसिंह रजवार (सुर्खेत)
हरिबहादुर कुँवर (जुम्ला)
सहिद परिवारको पीडा
“मेरो श्रीमान् घर फर्केर कहिल्यै आएनन्। तर, उहाँले कर्णालीलाई जन्म दिएर गए,” — यमबहादुर बिसीकी श्रीमती आँसु पुछ्दै भन्छिन्।
“बुबा सहिद नभएकी भए म अहिले बाबुको माया पाउँथें होला। तर उहाँले बलिदान दिएर कर्णालीलाई जन्माउनुभयो भन्नेमा गर्व गर्छु,” — हरिबहादुर कुँवरकी छोरीले भनिन्।
प्रत्यक्षदर्शीको अनुभव
सुर्खेतका एक आन्दोलनकारी शिक्षक सम्झन्छन् :
“त्यो बेला हामी सबै सडकमा थियौं। पेट्रोल छर्दै टायर जलाइन्थ्यो। सहिद भएको दिन हामीलाई लाग्यो अब सरकार झुक्छ। र साँच्चै जनताको रगतले सरकारलाई घुँडामा झुकायो।”
जुम्लाका एक युवा आन्दोलनकारी भन्छन् :
“हामीले भोगेको पीडा शब्दमा उतार्न सकिँदैन। तर अहिले कर्णालीको नाम सुन्दा, राजधानी सुर्खेत भएको देख्दा लाग्छ, हाम्रो बलिदान व्यर्थ भएन।”
जनदबाबपछि ७ प्रदेश र कर्णालीको जन्म
जनदबाबले अन्ततः काठमाडौँलाई झुकायो। २०७२ भदौ ४ गते सरकारले ७ प्रदेश घोषणा गर्यो। मध्यपश्चिमका १० जिल्ला (सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, रुकुम पश्चिम, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट)लाई मिलाएर कान्छो प्रदेश बनाइयो।
पछि यसलाई कर्णाली प्रदेश नाम दिइयो — कर्णाली नदी र सभ्यताको गौरवसँग जोडेर।
राजधानी तोक्ने बहस र सुर्खेतको विजय
राजधानी तोक्ने विषयमा लामो विवाद भयो। जुम्ला र दैलेखले राजधानीको दाबी गरे। तर २०७५ मा अन्ततः वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतलाई स्थायी राजधानी घोषणा गरियो।
“राजधानी सुर्खेतमा राखिँदा संघीयताको आधार मजबूत भएको छ,” एक स्थानीय व्यापारी भन्छन्।
कर्णाली प्रदेश बनेपछि प्रमुख उपलब्धिहरू
कर्णाली अझै पिछडिएको छ, तर स्थापना भएको एक दशक नपुग्दै केही उपलब्धिहरू देखिएका छन् :
प्रदेश सरकारमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्यमा बजेट वृद्धि
दुर्गम गाउँसम्म सडक विस्तार गर्ने प्रयास
कर्णाली करिडोर निर्माणले प्रदेशलाई राष्ट्रिय ढुवानी नेटवर्कमा जोड्ने सम्भावना
जडिबुटी, पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने पहल
स्थानीय तहसँग मिलेर सामुदायिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन
यद्यपि, रोजगारी, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र बजेट कार्यान्वयन अझै ठूलो चुनौती बनेको छ।
बलिदानको प्रतिफल
कर्णाली प्रदेश कुनै सामान्य राजनीतिक उपज होइन। यो १३ दिने अखण्ड आन्दोलन, चार सहिदको रगत, सहिद परिवारको पीडा, प्रत्यक्षदर्शीको आँसु र जनताको बलिदानको प्रतिफल हो।
आज पनि कर्णालीका पहाड र भेकहरूले सोध्छन् —
“के हामीले दिएका बलिदानलाई न्याय भयो?”
उत्तर भने समयमै निर्भर छ। यदि राज्यले कर्णालीलाई प्राथमिकतामा राख्यो भने यो प्रदेश भविष्यमा नेपालको मेरुदण्ड बन्न सक्ने क्षमता राख्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्