ठेक्का लिने काम समयमा नगर्ने म्याद थप्दै जाने : सांसद ठेकेदारको फर्मुला
कमल कुमार शाही
स्वाभिमान खबर , बैशाख ३०
सुर्खेत , वीरेन्द्रनगरका सडकहरू खाल्डाखुल्डीले भरिएका छन्। धुलो र हिलोले सर्वसाधारण हैरान छन्। तर सडक निर्माणको जिम्मा पाएका सांसद पूर्णबहादुर तामाङ उर्फ कान्छाराम भने ‘कामभन्दा म्याद’ बढाउनमै सिपालु देखिएका छन्।
‘कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन’मार्फत उनले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका १५ वटा सडक निर्माणको ठेक्का लिएका हुन्। तर समयमै काम नगर्ने, म्याद थप्दै जाने र कानूनी कमजोरीको फाइदा उठाउँदै बच्न सक्ने उनको यो ‘फर्मुला’ अहिले प्रदेश सरकारकै लागि टाउको दुखाइ बनेको छ।
०७८ भदौमा १२ करोड ९४ लाख बराबरको ठेक्का लिएर ०७९ फागुनभित्र काम सक्ने सहमति भए पनि पहिलो म्यादमै कुनै उल्लेखनीय प्रगति भएन। म्याद थपियो, तर दोस्रो म्याद सकिएको पाँच महिना बित्दा पनि ५० प्रतिशतभन्दा कम काम मात्र सम्पन्न भएको छ।
पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका इञ्जिनियर प्रेमचन्द्र पाण्डे भन्छन्, “ठेकदारको काम हेर्दा त यो ‘म्याद–प्रेमी’ ठेक्का प्रणाली हो कि जस्तो लाग्छ।” उनले जनाएअनुसार अहिले न ठेकदार काममा छन्, न त म्याद थपिएको सूचना नै आएको छ।
भिआइपी क्षेत्रमा अलपत्र सडक
मुख्यमन्त्री, मन्त्री, अदालत, प्रहरी कार्यालयदेखि अख्तियारसम्मका गेट अगाडिका सडक निर्माण अधुरै छन्। ५००० मिटरभन्दा बढी लम्बाइका यी सडकहरूको कतै नालामात्र बनेको छ भने कतै बेस राखेर कालोपत्रे गर्ने काम थालिएको छैन।
पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, भौतिक मन्त्रालयका अगाडिका सडक समेत निर्माण नहुँदा सरकारी छवि नै धुमिल बनिरहेको छ। आफ्नै कार्यालय अगाडिको सडक बनाउन नसक्ने मन्त्रालयको क्षमता कति कमजोर भन्ने कुरा यतिबाट प्रस्ट हुन्छ।
चेतावनीपछि थोरै गति, फेरि सुस्तता
म्याद सकिएपछि सरकारद्वारा चेतावनीसहितको सूचना प्रकाशित गरियो। त्यसपछि कम्पनी सम्पर्कमा आएर केही काम सुरु गर्यो। तर त्यो पनि केही महिना टिकेन। अहिले फेरि काम लगभग ठप्प छ।
मंसिरमा ३० प्रतिशत प्रगति भएको भनिएको थियो। अहिले जम्मा ४५ प्रतिशत काम भएको छ। बाकी काम असारसम्म सकिने दाबी ठेकेदार पक्षको छ। तर विगतको हिसाबले हेर्दा त्यो पनि आशावादी अनुमान मात्र हो।
कान्छारामलाई बचाउने केन्द्र सरकारको संशोधन
प्रदेश सरकारले ठेक्का असफल भएपछि कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरिरहेको थियो। तर केन्द्र सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली चौधौँ संशोधन गरी कारबाहीको बाटो नै बन्द गरिदियो।
संशोधन अनुसार, ठेकेदारले संशोधित कार्यतालिका, माइलस्टोन, कार्य योजना र थप आर्थिक दायित्व नपर्ने पत्र बुझाएमा म्याद थप गर्न सकिने प्रावधान आएको छ। यही प्रावधानले कान्छाराम जस्ता सांसद–ठेकेदारहरूलाई कारबाहीबाट जोगाइरहेको छ।
सरकार निरीह, नागरिक पीडित
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल स्वयंले भनेका छन्, “काम नगर्ने ठेकदारलाई सरकारले छाड्दैन।” तर कान्छाराममाथि कुनै ठोस कारबाही भएको देखिँदैन। संसदको पहुँच, राजनीतिक सम्बन्ध र कानूनी जालोको भरमा ठेकदार सजिलै उम्किन्छन्।
सांसद भए पनि ठेकेदारका रूपमा उनले सार्वजनिक जिम्मेवारीको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। तर वीरेन्द्रनगरका सडकहरूको हालतले उनी कसरी ‘ठेक्का लिने–काम नगर्ने–म्याद थप्ने’ फर्मुला चलाइरहेका छन् भन्ने स्पष्ट देखिन्छ।
‘कामभन्दा सम्बन्ध बलियो’ भन्ने भनाइलाई सांसद तामाङ उर्फ कान्छारामले व्यवहारमा उतारेका छन्। उनीजस्ता ठेकेदार सांसदहरूबाट प्रदेशको पूर्वाधार निर्माण अधुरो, सरकार निरीह र जनतामा निराशा फैलिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्