उपभोक्ताको हक रक्षाका लागि अदालत गठन : अध्यक्षमा डा. दिवाकर भट्ट नियुक्त।
कमल कुमार शाही
स्वाभिमान खबर, फागुन १२
काठमाडौं – नेपाल सरकारले उपभोक्ताको हक–हित संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित उपभोक्ता अदालत गठन गरेको छ। मन्त्रीपरिषद्ले आज गरेको निर्णयअनुसार डा. दिवाकर भट्टलाई काठमाडौंस्थित उपभोक्ता अदालतको अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको हो।
नेपालमा संघीय संरचना अनुसार जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत गरी तीन तहका नियमित अदालत सञ्चालनमा छन्। तर उपभोक्ता अधिकारसँग सम्बन्धित मुद्दा छिटो र विशेषज्ञतापूर्ण ढंगले टुंग्याउन छुट्टै अदालत आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले विशेष प्रकृतिको उपभोक्ता अदालत गठन गरेको हो।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले व्यवस्था गरेको कानुनी प्रावधान कार्यान्वयनका लागि यो अदालत स्थापना गरिएको जनाइएको छ। यसअघि बजारमा हुने ठगी, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री, म्याद गुज्रिएका सामानको कारोबार, भ्रामक विज्ञापनजस्ता विषयमा परेका मुद्दा नियमित अदालतमार्फत सुनुवाइ हुँदै आएका थिए। त्यस प्रक्रियामा ढिलाइ हुने र उपभोक्ताले समयमै न्याय नपाउने गुनासो बढ्दै गएको थियो।
अदालतले गर्ने काम
नयाँ गठन भएको उपभोक्ता अदालतले उपभोक्ता र व्यवसायीबीच उत्पन्न विवाद तथा उपभोक्ता अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी मुद्दा हेर्नेछ। अदालतले दोषी पाइएमा जरिवाना, क्षतिपूर्ति, तथा अन्य कानुनी कारबाहीको आदेश दिन सक्नेछ। साथै पीडित उपभोक्तालाई राहत दिलाउने निर्णय गर्ने अधिकार पनि यस अदालतमा रहनेछ।
सरकारको अपेक्षा अनुसार यो अदालतले बजार अनुशासन कायम गर्न, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न तथा उपभोक्तामा न्यायप्रति विश्वास बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
किन महत्वपूर्ण ?
नेपालमा दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवामा मूल्य अस्थिरता, मिसावट, ठगी र गुणस्तरसम्बन्धी समस्या बारम्बार उठ्दै आएका छन्। यस्ता विषयमा छिटो सुनुवाइ र कडा निर्णय आवश्यक रहेको सन्दर्भमा उपभोक्ता अदालतको गठनलाई सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ।
अध्यक्षमा नियुक्त डा. दिवाकर भट्टको नेतृत्वमा अदालतले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेमा बजार सुधार र उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा नयाँ अध्याय सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ। अब यसको प्रभावकारिता कार्यसम्पादन, सुनुवाइको गति र निर्णय कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्