प्रदेश सुरक्षा बैठक सम्पन्न: निर्वाचनदेखि नागरिक सुरक्षा सम्म कर्णालीमा चिन्ता

प्रदेश सुरक्षा बैठक सम्पन्न: निर्वाचनदेखि नागरिक सुरक्षा सम्म कर्णालीमा चिन्ता
कमल कुमार शाही
स्वाभिमान खबर, पौष ९
सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशमा आयोजित प्रदेशस्तरिय सुरक्षा बैठकले निर्वाचन तयारीदेखि नागरिक सुरक्षा, यातायात व्यवस्थापन र लागू पदार्थ नियन्त्रणसम्मका विषयमा गम्भीर छलफल गरेको छ। बैठकमा उठाइएका मुख्य बुँदाहरू यसप्रकार छन्।

निर्वाचन सुरक्षा र राजनीतिक समन्वय:
फागुण २१ गते तोकिएको निर्वाचन हालको सुरक्षा अवस्था र प्रमुख दललाई बाहिर राखेर सञ्चालन असम्भव भएको बैठकले औंल्याएको छ। बैठकमा भनियो, “निर्वाचनको भरपर्दो वातावरण सिर्जना गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो। कतिपय गतिविधिले निर्वाचनलाई सहजभन्दा असहज बनाएको छ।” प्रधानमन्त्रीले प्रमुख दलसँग सुरु गरेको संवाद सकारात्मक भए पनि सबै दलसँग सघन छलफल गरी सुधार आवश्यक छ।

प्रदेश सरकारको सीमित अधिकार:
संविधानमा सुरक्षा अधिकार भए पनि कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको कारण, प्रदेश सरकार सुरक्षा निर्णय लिन सक्दैन। संघीय सुरक्षासम्बन्धी युनिटहरू माथिको आदेशबाट परिचालित हुने भएकाले नागरिक सुरक्षामा प्रदेशको प्रभाव सीमित छ।

जेन्जी आन्दोलन र हिंसात्मक घटना:
भदौ २३ मा जेन्जी युवाहरूले उठाएका मागप्रति सम्मान व्यक्त भए पनि भदौ २४ मा भएको आगजनी, लुटपाट र हिंसात्मक घटनामा ढिलासुस्तीले दण्डहीनता बढाएको र सुरक्षा चुनौती थप्ने अवस्था सिर्जना गरेको बैठकले जनाएको छ। सबै घटनामा छानबिन गरेर कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

सवारी दुर्घटना र यातायात असुविधा:
कर्णाली राजमार्गमा बढ्दो दुर्घटना, अनावश्यक चेकपोष्ट र रात्रीकालीन यातायात बन्दले नागरिकलाई असुविधा पुर्याएको बैठकले औंल्यायो। सुरक्षाकर्मीले यसमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

सुरक्षाकर्मीका लागि पूर्वाधार अभाव:
हिमाली र दुर्गम भेगमा सुरक्षाकर्मीको न्यूनतम पूर्वाधार नहुँदा उनीहरू स्वयं असुरक्षित छन्। यसले नागरिक सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले तत्काल सुधार आवश्यक रहेको बैठकमा बताइएको छ।

लागू पदार्थ नियन्त्रण:
कर्णालीमा लागू औषधको समस्या बढ्दै गएको र सुरक्षाकर्मीले योजनाबद्ध र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बैठकले सुझाव दिएको छ।

सरकारी सेवा प्रवाह:
नागरिकको सरकारी सेवा प्रति असन्तुष्टि बढ्दो अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले व्यवहारिक सुधारमार्फत सेवा प्रवाह, सुशासन र विकास निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बैठकले जोड दिएको छ।

बैठकले स्पष्ट पारेको छ कि कर्णालीमा निर्वाचन मात्र होइन, नागरिक सुरक्षा, यातायात व्यवस्थापन र सरकारी सेवा प्रवाहमा सुधार आवश्यक छ।

प्रदेश सरकारको अधिकार सीमित भए पनि संघीय–प्रदेश समन्वय अभूतपूर्व रूपमा महत्वपूर्ण छ। साथै, लागू पदार्थ नियन्त्रण र सुरक्षाकर्मीका पूर्वाधार सुधारमा तत्काल ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ।

बैठकले कर्णाली प्रदेशको सुरक्षा चुनौतीलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने र नागरिकको विश्वास कायम राख्नुपर्ने सन्देश दिएको छ।

प्रदेश बैठक का केही तस्बिरहरु