बिजुली महसुलको बहानामा रिलायन्स धागो उद्योग बन्द : १० अर्बको धागो निर्यात गर्ने रिलायन्सको खेल — ७५ करोड बिजुली महसुल तिर्न बाहाना ? ३५ सय कामदार मारमा

बिजुली महसुलको बहानामा रिलायन्स धागो उद्योग बन्द : १० अर्बको धागो निर्यात गर्ने रिलायन्सको खेल — ७५ करोड बिजुली महसुल तिर्न बाहाना ? ३५ सय कामदार मारमा
कमल कुमार शाही
स्वाभिमान खबर कात्तिक १३ ,
विराटनगर
देशकै ठूला धागो उद्योगमध्ये एक रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेड ले बिद्युतको ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड महसुल बहानामा उद्योग बन्द गरेपछि ३५ सयभन्दा बढी कामदार बेरोजगार बनेका छन्। कम्पनीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको बक्यौता तिर्न अस्वीकार गरेपछि रिलायन्सको विद्युत लाइन काटिएको थियो। तर, कम्पनीले बिजुली को महसुल कम्पनीले उपयोग नगरेको जिकिर गर्दै आएको छ भने रिलायन्स कम्पनीलाई  सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास गरेको आरोप लागेको छ।

बक्यौता नतिरेपछि लाइन काटियो, उद्योग ठप्प
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार, रिलायन्स उद्योगले लामो समयदेखि ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडर को बक्यौता रकम नतिरेको थियो। पटक–पटक सूचना पठाउँदा पनि रकम नबुझाएपछि प्राधिकरणले कात्तिक ४ गते उद्योगको बिद्युत लाइन काटेको हो।
विद्युत लाइन काटिएपछि रिलायन्सले उद्योग बन्द गर्दै ‘विद्युत महसुल असह्य भएको’ बहाना बनाएको छ। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार, कम्पनीले बक्यौता तिर्न नचाहेर उद्योग बन्द गरेर सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति अपनाएको हो।
ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,
“रिलायन्सले महसुल नतिरी सरकारलाई दोष थोपर्ने खेल खेलेको छ। यो कुनै आर्थिक समस्या होइन, जिम्मेवारीबाट पन्छिने नीति हो।”

२५ उद्योगको लाइन काटिएको थियो
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हालै रिलायन्ससहित २५ वटा उद्योगको बिद्युत लाइन काटेको थियो। ती उद्योगहरूले लामो समयदेखि विद्युत महसुल तिरेका थिएनन्।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मुरारीले भने,
“विद्युत महसुल तिर्नु औद्योगिक दायित्व हो। लगातार चेतावनी दिएपछि पनि बक्यौता नतिरेकाले हामी बाध्य भएर लाइन काट्यौं।”
सरकारले बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूलाई आगामी दिनमा कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने चेतावनीसमेत दिएको छ।
रिलायन्सको दाबी : “उपयोग नगरेको महसुल तिर्न सकिदैन, उद्योग चलाउन असम्भव”
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका प्रबन्धक महेश पोखरेलले भने,
“हामी महिनामा करिब ६ करोड रुपैयाँ बिद्युत महसुल तिर्दै आएका थियौं। प्राधिकरणले अचानक लाइन काट्दा उत्पादन ठप्प भएको छ। बिजुली नजोडिएसम्म उद्योग चलाउन सकिन्न।”
सुनसरीको इटहरी–१२ खनारस्थित उद्योगले दैनिक करिब १०० टनभन्दा बढी धागो उत्पादन गर्दै आएको थियो। कम्पनीले नेपालका ३ हजारभन्दा बढी कपडा उद्योगहरूलाई धागो आपूर्ति गर्दै आएको र वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको धागो भारत, जापान, टर्की लगायत देशहरूमा निर्यात गर्ने गरेको जनाएको छ।
तर, आर्थिक विश्लेषकहरूका अनुसार, रिलायन्सको यस्तो दाबी स्वार्थपूर्ण हो। महसुल तिर्नु कानूनी दायित्व हो, नकि राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने औजार।

कामदारहरू मारमा : “दैनिक आम्दानी गुम्यौं, भविष्य अनिश्चित”
उद्योग ठप्प भएपछि ३५ सयभन्दा बढी कामदारहरू बिदामा पठाइएका छन्। दैनिक आम्दानीमा निर्भर रहेका श्रमिकहरू अहिले बेरोजगार छन्।
कामदार संघका अध्यक्ष राजु मल्ल भन्छन्,
“कम्पनीले सरकारसँगको विवादमा कामदारको भविष्यलाई दाउमा राखेको छ। न क्षतिपूर्ति दियो, न वैकल्पिक रोजगारको व्यवस्था गर्‍यो। हामीलाई आन्दोलनबाहेक विकल्प छैन।”
स्थानीयहरूका अनुसार, उद्योग बन्द भएपछि उद्योग क्षेत्र सुनसान बनेको छ। पसल, होटल र यातायात व्यवसाय सबै प्रभावित छन्।

विशेषज्ञको चेतावनी : “औद्योगिक अनुशासन भत्किँदै”
आर्थिक विश्लेषक डा. सुमन थापाका अनुसार,
“रिलायन्सजस्तो ठूला उद्योगले महसुल नतिरी सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्नुले देशको औद्योगिक अनुशासन र लगानी वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ। सरकारले स्पष्ट नीति र कठोर कार्यान्वयन गर्नैपर्छ।”

सरकारको चेतावनी : “दबाबका अगाडि नझुकिने”
ऊर्जा मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनिएको छ—
“बक्यौता नतिरी उद्योग बन्द गरेर सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति सह्य हुँदैन। सरकारले सबै उद्योगसँग समान व्यवहार गर्नेछ र कुनै दबाबमा नपर्नेछ।”

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले ७५ करोड रुपैयाँ बक्यौता नतिरी बिद्युत महसुल बहानामा उद्योग बन्द गरेको घटनाले देशको औद्योगिक अनुशासन र श्रमिक अधिकार दुवैमा प्रश्न उठाएको छ।
उद्योग र सरकारबीचको यस विवादको सबैभन्दा ठूलो मार अहिले ३५ सय कामदार र उनीहरूको परिवारले खेपिरहेका छन्।
यदि तत्काल समाधान खोजिएन भने, १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको धागो निर्यात बजार र उद्योगको विश्वसनीयता दुवै जोखिममा पर्ने विशेषज्ञहरूको चेतावनी छ।