योग्य अधिकारीमाथि अन्याय : एसएसपी प्रकाश रानाभाटले दिए राजीनामा, सरकारले फेरि निम्त्यायो विवाद

योग्य अधिकारीमाथि अन्याय : एसएसपी प्रकाश रानाभाटले दिए राजीनामा, सरकारले फेरि निम्त्यायो विवाद

नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) प्रकाश रानाभाटले आज आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन्। सुशासन र पारदर्शिता प्रतिको सरकारको प्रतिबद्धता प्रश्नचिन्हमा परेको बेला, योग्य अधिकारीमाथि गरिएको विभेदपूर्ण व्यवहारले अहिलेको सरकारले पनि अघिल्ला अभ्यास दोहोर्याएको आरोप लाग्न थालेको छ।

कमल कुमार शाही
स्वाभिमान खबर, कार्तिक १२
कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) प्रकाश रानाभाटले बुधबार आकस्मिक रूपमा आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
राजीनामाको कारण बढुवा प्रक्रियामा भएको योग्यता क्रम र मापदण्ड विपरित चलखेल, योग्य अधिकृतहरूलाई प्रणालीबाट बाहिर धकेल्ने प्रवृत्ति र गृहमन्त्रालयको मौन भूमिकालाई बताइएको छ।
स्रोतका अनुसार रानाभाटले आफ्नो राजीनामा बुझाउने क्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका एसएसपी विश्व अधिकारीलाई बडुवा नहुने गरी गरिएको मनपरी निर्णय र योग्यतालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिप्रति तीव्र आपत्ति जनाएका थिए।
उनीसँग निकट प्रहरी अधिकृतका अनुसार, “योग्य र इमानदार अधिकृतहरूको मनोबल घटाउने नीति कायम रहँदा संगठनमा सुधारको कुरा केवल नारामै सीमित रहन्छ।”
पछिल्लो समय भ्रष्टाचार र राजनीतिक पहुँचविरुद्ध देशभर फैलिएको जेन जेड आन्दोलन को बीचमा बनेको यो सरकार को यो कदमले प्रहरी प्रशासनमै पनि असन्तुष्टिको संकेतको रूपमा हेरिएको छ।

सरकारको भूमिका र आलोचना
सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान अन्तरिम सरकारले सुशासन र पारदर्शिता आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाएको दाबी गर्दै आएको छ। गृहमन्त्री औमप्रसाद अर्यालले प्रहरी सुधारका लागि नीति निर्माण प्रक्रियामा सक्रियता देखाउने वाचा गरेका थिए।
तर व्यवहारमा, योग्य अधिकृतहरूको बढुवा रोक्ने, पहुँच नजिकका अधिकृतलाई प्राथमिकता दिने, र निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप देखिँदै आएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ।
प्रहरीभित्रका अधिकारीहरूले नै गृहमन्त्रालयले बढुवा सूचीमा पारदर्शिता नअपनाएको र निर्णयमा निष्पक्षता नदेखिएको आरोप लगाएका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, “जेन जेड आन्दोलनको आवाज सुन्ने भन्दै आएको सरकारले पनि प्रशासनिक निकायभित्र पुरानै शैली दोहोर्याउनु, यसको नैतिक प्रतिबद्धतालाई कमजोर बनाउने संकेत हो।”
अघिल्ला सरकारहरूमा जस्तै, हालको सरकारले पनि प्रशासनिक संयन्त्रमा राजनीतिक प्रभाव घटाउने सट्टा आफ्ना निकटवर्तीलाई सुदृढ बनाउने नीति लिएको आरोप लाग्दै आएको छ। यसले सरकारभित्रको सुशासनको नारा र व्यवहारबीचको विरोधाभास उजागर गरेको छ।
प्रहरीभित्रको असन्तुष्टि
रानाभाटको राजीनामापछि प्रहरी संगठनभित्र मौन असन्तुष्टि खुलेर बाहिर आएको छ। केही अधिकृतहरूले आन्तरिक रूपमा पारदर्शी बढुवा प्रणाली र योग्यता-आधारित मूल्यांकनको माग गरेका छन्।
उनका अनुसार, “यदि इमानदार अधिकारीहरू निरुत्साहित भए भने प्रहरी सेवाको विश्वसनीयता नै घट्ने खतरा छ।”
गृहमन्त्रालयले भने अहिलेसम्म एसएसपी रानाभाटको राजीनामाबारे कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन।
बढुवा विवाद र सुधारको चुनौती
नेपाल प्रहरीमा बढुवा प्रक्रिया लामो समयदेखि विवादको विषय रहँदै आएको छ। राजनीतिक सिफारिस, व्यक्तिगत पहुँच र दलगत दबाबले निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन।
प्रणालीगत सुधारका नाममा आएका अधिकांश निर्णयहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा योग्य अधिकृतहरू निराश भइरहेका छन्।
एसएसपी प्रकाश रानाभाटको राजीनामा त्यही निराशाको प्रत्यक्ष परिणाम हो — जसले प्रहरी प्रशासन र सरकार दुवैको सुशासनको दाबीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

जेन जेड आन्दोलनको प्रभाव र सरकारप्रतिको जनविश्वास
हाल देशभर फैलिएको जेन जेड आन्दोलन सुशासन, पारदर्शिता र राजनीतिक शुद्धताका लागि युवापुस्ताले सुरु गरेको अभियान हो। विश्वविद्यालयदेखि सडकसम्म युवाहरूले “जवाफदेह नेतृत्व र न्यायपूर्ण शासन” को माग गर्दै दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्।
तर यस्ता घटनाहरू—जस्तै योग्य प्रहरी अधिकृतको राजीनामा, प्रशासनिक निर्णयमा पहुँचको चलखेल, र गृहमन्त्रालयको मौनता—ले आन्दोलनको माग र सरकारको व्यवहारबीच ठूलो दूरी देखाएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, यदि वर्तमान सरकारले सुधारको दाबीलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सकेन भने, जनविश्वास झन् कमजोर बन्नेछ र जेन जेड आन्दोलन सरकारकै विश्वसनीयतामाथि प्रत्यक्ष चुनौतीको रूपमा विकसित हुन सक्छ।

सरकारले सुशासनको नारा केवल भाषणमा होइन, व्यवहारमा पनि देखाउन आवश्यक छ।
योग्य अधिकारीलाई बेवास्ता गर्ने र पहुँचप्रधान चलनलाई निरन्तरता दिने प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म, न्याय र पारदर्शिता केवल शब्द रहन्छ।
एसएसपी प्रकाश रानाभाटको राजीनामा एक व्यक्ति होइन—पूरे प्रणालीको पीडा हो, जसले फेरि एकपटक “सत्ता होइन, प्रणाली बलियो बनाउने समय आएको” सन्देश दिएको छ।