कर्णालीको प्रशासनिक संरचना फेरबदलको तयारी, उच्चस्तरीय प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइयो
कमल कुमार शाही
स्वाभिमान खबर , सुर्खेत असार १३
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश अन्तर्गतका सरकारी निकायहरूको प्रशासनिक संरचना फेरबदल गर्न उच्चस्तरीय प्रयास थालेको छ। सोही सन्दर्भमा प्रदेशको कार्यसम्पादनलाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले गठन गरिएको संगठन तथा व्यवस्थापन (सं.व्य.) सर्वेक्षण समितिले आफ्नो प्रतिवेदन शुक्रबार मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई बुझाएको छ।
पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा डा. सुरेश तिवारी र डा. गोपीकृष्ण खनाल सदस्य रहेका छन्। समितिले दुई महिनासम्म प्रदेश सरकार मातहतका निकायहरूमा गरेको अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री कँडेललाई हस्तान्तरण गरिएको हो।
प्रतिवेदनमा उठाइएका विषयहरू अहिलेसम्म गोप्य राखिएको भए पनि, मुख्यमन्त्री कँडेलले उक्त प्रतिवेदन प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाह र कार्यसम्पादनलाई छरितो बनाउन मार्गदर्शनका रूपमा प्रयोग गरिने बताए। “पुनर्संरचना प्रक्रिया सबैको सहभागिता र साझा धारणा सहित अघि बढ्नेछ,” उनले भने।
यसअघि पनि कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा रूपान्तरण गर्ने सन्दर्भमा समितिको सिफारिसअनुसार सरकार अगाडि बढिसकेको स्मरण गराउँदै, उनले पुनर्संरचना समिति सिफारिस कार्यान्वयनमा समेत सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे।
मुख्यमन्त्री कँडेलका अनुसार अब समान प्रकृतिका निकायहरू गाभिने, औचित्यहीन संरचनाहरू खारेज गरिने र उपयुक्त संरचनामा सुधार गरिनेछ। यसबाट प्रशासनिक प्रणाली व्यावहारिक, प्रभावकारी र खर्च न्यूनीकरणमुखी बन्ने विश्वास उनको छ।
प्रदेश सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारका अनुसार, नयाँ संरचना अनुमोदन नभएसम्म रिक्त पदहरूमा दरबन्दी पूर्ति गरिने छैन।
यसरी अघि बढेको संरचनागत फेरबदलको अभियान कर्णाली प्रदेशमा शासन सुधारको ऐतिहासिक मोड बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्