विद्यालय शिक्षा विधेयकमा अन्योल: ईसीडी र निजी विद्यालयका विषयमा अझै सहमति जुटेन
कमल कुमार शाही
स्वाभिमान खबर काठमाडौं, असार १३ ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफल भइरहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । विशेषतः प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) कक्षाको संरचना र निजी विद्यालयको मोडेल सम्बन्धी विषयमा सरकार र सरोकारवालाबीच सहमति जुट्न नसक्दा विधेयकको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।
समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार बिहीबार भएको बैठकबाट कुनै ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकिएको छैन । “ईसीडी र निजी विद्यालयको विषयमा सरकार लचक देखिएको छैन । यही कारण विधेयक असार १५ भित्रै आउने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ,” थापाले जानकारी दिए ।
वर्तमान प्रस्तावमा निजी विद्यालयहरूलाई कम्पनी वा गुठी मोडलमा सञ्चालन गर्ने र ईसीडी कक्षालाई विद्यालय संरचनामा समावेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने विवाद कायमै छ । निजी क्षेत्रले कक्षा १ अघि प्ले ग्रुप, नर्सरी, एलकेजी र यूकेजी गरी चार वर्षको पूर्वप्राथमिक शिक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । तर, सरकारी विद्यालयमा भने एक वर्षको मात्र ईसीडी पछि कक्षा १ मा प्रवेश गराइन्छ ।
शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले ईसीडी शिक्षकहरूलाई औपचारिक रूपमा “शिक्षक” को रूपमा स्वीकार गर्न मानिरहेका छैनन् । उनीका अनुसार, ईसीडी शिक्षकलाई शिक्षक सेवा आयोगमार्फत आएकाहरू सरह मान्दा असमानता हुने देखिन्छ । यद्यपि, नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष नानुमाया पराजुली भन्छिन्, “सरकारले चाहेको खण्डमा एकैदिनमा विधेयक पारित गर्न सकिन्छ । सरकारको नीयत स्पष्ट छैन ।”
ईसीडी शिक्षकहरूलाई हाल १२ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिइँदै आएकोमा महासंघसँग भएको सहमति अनुसार १७ हजार ३०० रुपैयाँ पुर्याउने भनिएको छ । तर, शिक्षाको गुणस्तर र सरकारी विद्यालय सुधारका लागि आवश्यक जगमै सरकार उदासीन भएको पराजुलीको गुनासो छ ।
यसैबीच, एसईई प्रदेश सरकार मातहत राख्ने र जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुनःस्थापना गर्ने विषयमा भने सहमति भइसकेको छ । समितिले विवादित बुँदाहरूमा पुनः छलफल गर्न आज पुनः बैठक बोलाएको छ ।
शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघले गत चैतमा माइतीघर, बबरमहल हुँदै बानेश्वरसम्म व्यापक प्रदर्शन गरेको थियो । आन्दोलनपछि वैशाख १७ गते महासंघ र सरकारबीच ९ बुँदे सहमति भएको थियो, जसअनुसार असार १५ भित्र विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता गरिएको थियो । तर, अब त्यो समयसीमा पूरा हुनेमा शंका बढेको छ ।
शिक्षक महासंघले चेतावनी दिँदै भनेको छ, “यदि असार १५ भित्र विधेयक पारित भएन भने चैतको आन्दोलनभन्दा कडा संघर्षमा उत्रनेछौं ।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्