चिङ्गाड गाउँपालिकाको ४२ करोडको बजेट: कृषि, शिक्षा र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता

चिङ्गाड गाउँपालिकाको ४२ करोडको बजेट: कृषि, शिक्षा र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता
कमल कुमार शाही
स्वाभिमान खबर , असार १०सुर्खेत —
सुर्खेत जिल्लाको चिङ्गाड गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि करीब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार सम्पन्न सातौँ गाउँसभा बैठकमार्फत गाउँपालिका अध्यक्ष तिलकबहादुर शाहीले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

यसपटकको बजेटले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र पूर्वाधार विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। संघीय, प्रदेश र आन्तरिक स्रोतहरूमार्फत संकलन गरिने आम्दानीबाट योजनाहरू कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ।

🔹 बजेट स्रोत विवरण (अनुमानित)

संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान

प्रदेश सरकारबाट सशर्त र विशेष अनुदान

आन्तरिक स्रोत तथा सेवाशुल्क

विकास साझेदार (NGO/INGO) सहयोग र आयोजनाहरू

बजेटको पूर्ण विवरण हालसम्म सार्वजनिक नगरिए पनि गाउँपालिका स्रोतअनुसार करिब ४२ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ।
🔸 प्राथमिक क्षेत्रगत योजन
क्षेत्र उद्देश्य

कृषि र पशुपालन स्थानीय कृषि उत्पादनमा वृद्धि, बीउबिजन, मलबीउ अनुदान, कृषि यान्त्रीकरण
शिक्षा विद्यालय सुधार, छात्रवृत्ति, शैक्षिक सामग्री वितरण, स्तरीकरण कार्यक्रम
स्वास्थ्य स्वास्थ्य चौकी स्तरोन्नति, औषधि उपलब्धता, मातृशिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम
भौतिक पूर्वाधार ग्रामीण सडक निर्माण, खानेपानी आयोजना, ऊर्जा र बत्ती विस्तार
सामाजिक सुरक्षा वृद्ध, अपांग, एकल महिला तथा दलित लक्षित कार्यक्रम
🔹 वडागत समावेशी नीति

गाउँपालिकाले सबै ८ वटा वडामा जनसंख्या र भौगोलिक दुर्गमतालाई ध्यानमा राखेर वडागत बजेट विनियोजन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ। विकास निर्माणका योजना वडा कार्यालयहरूको प्राथमिकतामा आधारित हुने जनाइएको छ।
🗣️ जनप्रतिनिधिका भनाइहरू

गाउँपालिका अध्यक्ष तिलकबहादुर शाही भन्छन्,

“हामीले आम नागरिकको आवश्यकता र विकासको सन्तुलन कायम गर्दै यो बजेट ल्याएका छौं। कृषक, युवा, महिला, विद्यार्थी सबै वर्गलाई समेट्ने योजना बनाएका छौं।त्यस्तै उपाध्यक्ष तारा बुढा मगर भन्छिन्,

> “सामाजिक न्याय र समावेशी विकास सुनिश्चित गर्न बजेटमा महिलामैत्री कार्यक्रम, बालबालिका र अपांग लक्षित योजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

चिङ्गाड गाउँपालिकाको बजेटले स्थानीय आवश्यकता, स्रोतको यथोचित उपयोग र समावेशी विकास लाई प्राथमिकतामा राखेर योजनाबद्ध ढंगले आगामी वर्षलाई दृष्टिगत गरेको छ। जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा आधारित योजना र बजेट कार्यान्वयनले विकास र सेवा प्रवाहमा गति ल्याउने विश्वास गरिएको छ।