वित्तीय ऋण र नेपालको अर्थतन्त्रबारे अन्तरक्रिया 

वित्तीय ऋण र नेपालको अर्थतन्त्रबारे अन्तरक्रिया 

“दलाल पुँजीवादको अन्त्य र समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणको माग “

स्वाभिमान खबर
हरि प्याकुरेल सी बर्दिया, जेठ ७ –

बर्दियामा “वित्तीय ऋण र नेपाली अर्थतन्त्र” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बर्दिया जिल्ला समितिको समन्वय र बैंक ऋण तथा वित्तीय पुँजी अनुगमन समितिको आयोजनामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा वर्तमान वित्तीय प्रणालीको शोषणकारी चरित्रमाथि गम्भीर बहस गरिएको छ।

कार्यक्रमको अध्यक्षता समितिका केन्द्रीय सदस्य नन्द सीले गर्नुभएको थियो भने प्रमुख अतिथि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य तथा बैंक ऋण तथा वित्तीय पुँजी अनुगमन केन्द्रिय समितिका संयोजक क. सितल सी रहनुभएको थियो। कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्य तथा बर्दिया जिल्ला सचिव क. टिकाराम सी, नेकपा समाजवादीका जिल्ला सचिव इन्द्र बहादुर रावत, माओवादी केन्द्रका बढैयाताल सचिव क. अर्जुन सुवेदी, प्रतिनिधि सदस्य क. पहलमान सी, र कार्यक्रम सञ्चालिका कामना सीको उपस्थिति रहेको थियो।

प्रमुख अतिथि क. सितल सीले अहिलेको संसदीय व्यवस्था र दलाल पुँजीवादी राज्यसत्तालाई नेपाली जनताको सम्पूर्ण अधिकारमाथि संकट निम्त्याउने तत्त्वका रूपमा चित्रण गर्नुभयो। उहाँले यस्तो सत्ता अवैधानिक र अप्राकृतिक गर्भबाट जन्मिएको भन्दै त्यसले जनताको नाममा लिएको कर तथा ऋणलाई विकासको नाममा दुरुपयोग गर्दै भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र, र योजनागत घोटालालाई संस्थागत बनाएको आरोप लगाउनुभयो।

उहाँले नेपालको आर्थिक नीतिलाई आयातमुखी, रोजगारविहीन, र कृषिप्रति उपेक्षात्मक भएको उल्लेख गर्दै स्वदेशी उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, र क्रयशक्ति वृद्धिको खाँचो औंल्याउनुभयो।
सितल सीका अनुसार, नेपालको वित्तीय प्रणाली बस्तु उत्पादनमार्फत मुद्रा आर्जन गर्ने प्रणाली होइन, बरु अनुत्पादक क्षेत्रमा पुँजी लगानी गरेर जनताको सम्पत्ति लिलामी गर्ने, मिटर ब्याजमार्फत शोषण गर्ने, र श्रमशक्तिको विदेश पलायनलाई बढावा दिने प्रवृत्तिमा लागेको छ।

उहाँले नेपालको सहकारी क्षेत्रबारे टिप्पणी गर्दै, “सहकारी समाजवादी अर्थतन्त्रको आधार हो, तर अहिले त्यसलाई नाफामुखी, ब्याजमुखी, र ठगीमुखी बनाइएको छ। मजदुर, किसान र महिलाले रगत–पसिनाबाट जम्मा गरेको पैसा सहकारी सञ्चालकले हिनामिना गरेका छन्, तर राज्यले अझै पीडितलाई न्याय दिन सकेको छैन,” भन्नुभयो।

कार्यक्रममा नेपालमा नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माण गर्न, एकीकृत स्वामित्वमा आधारित उत्पादन प्रणाली विकास गर्न, र वित्तीय संघसंस्थाहरूमा जनताको हस्तक्षेपद्वारा समाजवादी अर्थप्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइयो। जलविद्युत, जडिबुटी, खनिज, लघु–मझौला उद्योगहरूको संरक्षण र उत्पादनमूलक संरचना निर्माणमात्र देशको समृद्धिको मार्ग हो ।
नेकपा समाजवादीका जिल्ला सचिव इन्द्र बहादुर रावतले कम्युनिस्टहरू दलाल शक्तिको प्रभावमा परेका कारण जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै समाजवादी मोर्चा नै आगामी मुलुकको वैकल्पिक शक्ति बन्न सक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। “यदि समाजवाद ल्याउने हो भने बामपन्थीहरू अब एक ठाउँमा आउनैपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।

माओवादी केन्द्रका बढैयाताल सचिव अर्जुन सुवेदीले २०६२/६३ पछि भएको निजीकरण, जग्गा कारोबार, र वित्तीय संस्थाको अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानीले हाल घरजग्गा लिलामीको लहर ल्याएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले भने, “साना पुँजी भएका व्यक्तिहरू मिटर ब्याजमा फसिरहेका छन्, जहाँ १ लाख ऋणको सट्टा ४ लाख तिर्न बाध्य बनाइन्छ।” नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अघि सारेको एकीकृत स्वामित्व सहितको उत्पादन नितिले समाजवादी अर्थतन्त्रको जग हाल्न सक्ने कुरामा विश्वस्त रहेको बताउनु भयो ।
प्रतिनिधि सदस्य क. पहलमान सीले पनि समाजवादकै विकल्पले मात्र यस्तो आर्थिक संकटको अन्त्य गर्न सक्ने विचार राख्नुभयो।
मिटर ब्याजविरुद्ध नेकपाको समर्थन ।

कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला सचिव क. टिकाराम सीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बर्दिया मिटर ब्याज र लघुवित्त पीडितको पक्षमा उभिएको स्पष्ट पार्नुभयो। “जनताको पीडामा हामी साथ छौं, यसविरुद्ध संघर्ष पार्टीको प्रमुख कार्यभार हो,” उहाँले बताउनुभयो।
निष्कर्षमा, बर्दियामा सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वर्तमान संसदीय संरचना र वित्तीय प्रणालीको शोषणकारी चरित्रमाथि कडा आलोचना गर्दै वैज्ञानिक समाजवाद, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, र वित्तीय पुनर्संरचनालाई समाधानको बाटोको रूपमा प्रस्ताव गरिएको थियो।