गौतम बुद्ध विमानस्थलको कमिसन काण्ड: छानबिनले खोल्यो ५ तहमा फैलिएको भ्रष्टाचार

गौतम बुद्ध विमानस्थलको कमिसन काण्ड: छानबिनले खोल्यो ५ तहमा फैलिएको भ्रष्टाचार 
कमल कुमार शाही
स्वाभिमान खबर ,बैशाख ५

पोखरा, पोखरास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको क्रममा व्यापक वित्तीय अनियमितता भएको निष्कर्षसहितको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले करिब तीन महिनाको अध्ययनपछि पेश गरेको ३७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा पाँच तहमा फैलिएको भ्रष्टाचारको विवरण उल्लेख छ – नीति निर्माण, बजेट स्वीकृति, ठेक्का प्रक्रिया, निर्माण कार्यान्वयन, र उपकरण आपूर्ति। कुन शिर्षक मा कसरी भष्ट्रचार भयोत ।

1. ठेक्कामा ‘बिना प्रतिस्पर्धा’ ठेकेदार छनोट
सन् २०१४ मा चीन सरकारको ऋण सहयोगमा सुरु गरिएको विमानस्थल निर्माणमा ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी नभएको देखिएको छ। निर्माणको जिम्मा पाएको चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा प्रतिस्पर्धा खुला गरिएको थिएन। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा बिना ठेक्का दिइनु भ्रष्टाचारको पहिलो तह भएको छ।

2. उपकरण खरिदमा ३०–४० प्रतिशत मूल्य वृद्धि
छानबिनले देखाएको छ कि रेडार, ILS प्रणाली, र अन्य एभिएसन उपकरणहरू विश्व बजारमा उपलब्ध मूल्यभन्दा औसतमा ३०–४० प्रतिशत बढीमा खरिद गरिएको थियो। यसको जिम्मेवार उपकरण आपूर्ति गर्ने उप–ठेकेदार र मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई बनाइएको छ।

3. प्राविधिक परीक्षण कमजोर
विमानस्थलको ATC टावर र रनवे परीक्षणमा प्राविधिक मापदण्ड पूरा नगरेको पाइए पनि ‘स्वीकृत’ गरिएको छ। “प्राविधिक टोलीलाई दबाब दिइएको स्पष्ट प्रमाण छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

4. राजनीतिक संरक्षण
छानबिन प्रतिवेदनले विमानस्थल निर्माणका क्रममा पटक–पटक मन्त्रीस्तरीय हस्तक्षेप भएको पनि उल्लेख गरेको छ। “तत्कालीन मन्त्रीको सिफारिसमा छुट तथा असमान्य निर्णयहरू गरिएको फेला परेको छ,” प्रतिवेदनले भन्छ।

5. परिणाममा ‘अप्रभावी’ पूर्वाधार
विमानस्थल उद्घाटन भएको झन्डै एक वर्ष भए पनि हालसम्म नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु हुन सकेको छैन। दैनिक १०–१५ आन्तरिक उडानबाहेक विमानस्थल निष्क्रिय अवस्थामा छ। नागरिक उड्डयन विज्ञहरूका अनुसार, निर्माणकै क्रममा गलत योजना र औद्योगिक दबाबले विमानस्थलको प्रयोग क्षमता घटेको छ।

प्रतिक्रिया र सम्भावित कारवाही

पर्यटन मन्त्रालयले छानबिन प्रतिवेदनको आधारमा अनुशासनात्मक कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको बताएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जनक शर्मा भन्छन्, “छानबिन समितिको सुझावअनुसार कानुनी प्रक्रियाअनुसार जिम्मेवार पक्षमाथि कारवाही हुनेछ।”

यसअघि पनि सार्वजनिक लेखा समितिले यो विमानस्थल सम्बन्धमा अनियमितता भएको भन्दै आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको थियो।

भविष्यको मार्गचित्र के?

बेलायती एभिएसन कन्सल्टेन्सी कम्पनी ‘स्टीयर ग्रुप’ ले २०२३ मा सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा पोखराको विमानस्थललाई ‘व्यावसायिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन कठिन’ भनी मूल्याङ्कन गरिएको थियो।

पर्यटन क्षेत्रका विश्लेषकहरू भन्छन्, “विमानस्थलको समस्या भौतिक संरचनाभन्दा बढी नियमन, प्राविधिक क्षमता, र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा छ।”
स्रोत – छानबिन समितीकाे प्रतिवेदन ,स्टीयर ग्रुपकाे अध्ययन प्रतिवेदन , सार्वजनिक लेखा समितिकाे प्रतिवेदन तथा अन्य ।