विप्लव नेतृत्वको माओवादीद्वारा सर्वपक्षीय सरकार गठनको माग, राष्ट्रपति समक्ष १३ बुँदे ज्ञापन, १० दिने अल्टिमेटम

विप्लव नेतृत्वको माओवादीद्वारा सर्वपक्षीय सरकार गठनको माग, राष्ट्रपति समक्ष १३ बुँदे ज्ञापन, १० दिने अल्टिमेटम

कमल कुमार शाही
स्वाभिमान खबर, पौष ९

काठमाडौँ। नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार भङ्ग गरी सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्न १० दिने अल्टिमेटम दिएको छ। बुधबार पार्टीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै माग अघि सारेको हो।

ज्ञापनपत्रमा मुलुक गम्भीर राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक संकटमा रहेको उल्लेख गर्दै जनताको भावना, अग्रगामी राजनीतिक प्रस्ताव र ‘जेन–जी विद्रोह’को आवाजलाई बेवास्ता गरे विस्फोटक परिस्थितिको सम्भावना रहेको चेतावनी दिइएको छ।

विशेष परिस्थितिमा अवलम्बन गरिने आवश्यकताको सिद्धान्त (Doctrine of Necessity) प्रयोग गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ। पार्टीले १० दिनभित्र माग सम्बोधन नभए देशव्यापी सडक सङ्घर्षमा उत्रिने स्पष्ट चेतावनी दिएको छ।

१३ बुँदे माग
१. वर्तमान अन्तरिम सरकार भङ्ग गरी सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्छ।
२. जेन–जी विद्रोहको भावना अनुसार विशेष परिस्थितिमा अवलम्बन गरिने आवश्यकताको सिद्धान्त प्रयोग गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्छ।
३. २३–२४ गते भएका गोलीकाण्ड र विध्वंसको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ।
४. संविधान निर्माणदेखि असन्तुष्ट वर्ग, जाति, लिङ्ग, क्षेत्र, समुदाय र युवासँगको माग समेटेर संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्छ।
५. नयाँ संविधानअनुसार राज्य पुनर्संरचना गर्नुपर्छ, अग्राधिकारसहितको समाजवादी सङ्घीय ढाँचामा।
६. राजनीतिक स्थिरताका लागि कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन गर्नुपर्छ।
७. उच्चस्तरीय भूमि आयोग बनाएर वास्तविक सुकुमवासीलाई वासको सुनिश्चित हुनेगरी जमिन उपलब्ध गराउनुपर्छ।
८. भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानबिन गर्ने उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गर्नुपर्छ।
९. भ्रष्टाचारीमाथिको मुद्दा हेर्ने शक्तिशाली न्यायालय गठन गर्नुपर्छ, जसको फैसला अन्तिम हुनुपर्छ।
१०. राज्यको सम्पत्ति हिनामिना गर्ने भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी जन्मकैदको सजाय दिनुपर्छ।
११. गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको कालोधन नियन्त्रण गर्न ५ सय र १ हजारका नोट खारेज गरी नयाँ नोट प्रचलनमा ल्याउनुपर्छ।
१२. अस्थिर राजनीतिक परिस्थितिमा देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामा भईरहेको साम्राज्यवादी हस्तक्षेप रोक्न र घुसपैठियामाथि कडा कारबाही गर्नुपर्छ।
१३. नेपाली मौलिक जनसंस्कृतिमाथि भइरहेको साम्राज्यवादी सांस्कृतिक हस्तक्षेप तत्काल बन्द गर्नुपर्छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले विप्लव नेतृत्वको माओवादीको यो अल्टिमेटमलाई आगामी आन्दोलनको नयाँ चरणको संकेतका रूपमा हेरिरहेका छन्। सरकारले वा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट औपचारिक प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ।