प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको केन्द्रीय समितिको पहिलो पूर्ण बैठक सम्पन्न, चुनाव, सुशासन र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको पक्षमा १५ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित
देपेन्द्र बहादुर शाही
स्वाभिमान खबर, पौष ३
काठमाडौँ । बाम लोकतान्त्रिक जनमतको असली प्रतिनिधित्व गर्ने उद्देश्यसहित स्थापित प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको केन्द्रीय समितिको प्रथम पूर्ण बैठक यही पौष १ र २ गते काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ।
बैठकले देशको समसामयिक राजनीति, लोकतन्त्र, सुशासन, निर्वाचन प्रणाली सुधार र नागरिक अधिकारसँग सम्बन्धित १५ बुँदे महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ।
बैठकले नेपालको अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा भएका विभिन्न आन्दोलनदेखि पछिल्लो जेन जी आन्दोलन सम्म बलिदान दिने सम्पूर्ण शहीदहरू प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उनीहरूको आदर्श बाट निरन्तर प्रेरणा लिने संकल्प व्यक्त गरेको छ।
आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै बैठकले निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र धाँधलीरहित निर्वाचन सम्पन्न हुने वातावरण तत्काल निर्माण गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ। साथै, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई विदेशबाटै मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न र स्वदेशमै अन्य जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका मतदातालाई आफू बसेकै स्थानबाट मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ।
बैठकले १८ वर्षमै मताधिकार सुनिश्चित भइसकेकाले सोही उमेर बाटै जनप्रतिनिधिको उम्मेदवार बन्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ। यसै सन्दर्भमा आगामी निर्वाचनलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न जनार्दन शर्माको संयोजकत्वमा निर्वाचन परिचालन तथा वार्ता–संवाद समिति गठन गरिएको छ, जसमा सन्तोष परियार, ओजस्वी भट्टराई, सत्यनारायण भगत विन, लक्ष्मी गुरुङ र घमान सिंह गुरुङ (जिएस) सदस्य रहेका छन्।
लोकतन्त्रको आवरणमा मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार, नेतातन्त्र र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि आगामी निर्वाचन बाटै उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने अधिकार (राइट टु रिजेक्ट) लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव बैठकले पारित गरेको छ। साथै, सुशासन सुदृढ गर्न भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न व्यक्ति र संरचना माथि कडा कारबाही गर्दै भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सरकारसँग माग गरिएको छ।
महिला हिंसा, दलित तथा जातीय विभेदलाई मानवअधिकार विरोधी गम्भीर अपराधको रूपमा व्याख्या गर्दै यस्ता घटनामा संलग्नलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न तथा राज्यले यस्ता घटना हुन नदिने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने प्रस्ताव बैठकले अघि सारेको छ। मधेस क्षेत्रमा हरेक वर्ष शीतलहर बाट हुने धनजनको क्षति रोक्न समयमै पूर्वतयारी गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
विदेश रोजगारीको नाममा ग्रिस, स्पेनल गायत युरोपेली मुलुकहरूमा हजारौँ नेपाली कामदार तस्करी गरी पुर्याइएको र दास सरह श्रम गर्न बाध्य बनाइएको विषयप्रति बैठकले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। त्यहाँ रहेका नेपाली कामदारको तत्काल उद्धार गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ।
सहकारी पीडित नागरिकको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत राज्यले क्षतिपूर्ति स्वरूप तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने, साथै राजनीतिक संरक्षणमा रहेका सहकारी, मिटर प्याजी र लघुवित्त ठगहरू लाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि बैठकले गरेको छ।
-
बैठकले जेन जी र सरकारबीच भएको ऐतिहासिक सम्झौतालाई स्वागत गर्दै त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न जोडदार आग्रह गरेको छ। साथै, दोस्रो संस्करणको नेपाल क्रिकेट प्रिमियर लिग (एनपीएल) का उपाधि विजेता लुम्बिनी लायन्स र उपविजेता सुदूरपश्चिमलाई बधाई दिँदै नेपाली क्रिकेट टिमको आगामी विश्वकप यात्राको सफलताको कामना गरिएको छ।
बैठकको निष्कर्षमा वर्तमान राजनीतिक संकट, सुशासन र समृद्धि सँग जोडिएका गम्भीर समस्याको समाधान पुराना भ्रष्टिकृत पार्टीहरू बाट सम्भव नभएको ठहर गर्दै वामपन्थी, प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक र समाजवादी शक्तिहरू नी सहकार्य र ध्रुवीकरण मार्फत नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्न आह्वान गरिएको छ।
प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले यस बैठकमार्फत आफूलाई केवल चुनावी दलका रूपमा होइन, समग्र राजनीतिको पुनर्संरचना र जनमुखी लोकतन्त्रको सशक्त विकल्पका रूपमा स्थापित गर्ने संकेत दिएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्