अन्तरिम सरकारको राजदूत फिर्ता निर्णयमाथि चौतर्फी आलोचना, विज्ञ र नागरिक समाजद्वारा पुनर्विचारको माग
कमल कुमार शाही
स्वाभिमान खबर, असोज ३१
काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले ११ देशमा कार्यरत नेपाली आवासीय राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि देशभित्र त्यसको तीव्र आलोचना सुरु भएको छ। प्राध्यापक, पत्रकार, र अधिकारकर्मीहरूले उक्त निर्णयलाई अपरिपक्व, पूर्वाग्रही र कूटनीतिक साखमाथिको प्रहार भनेर टिप्पणी गरेका छन्।
सरकारको बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, साउदी अरब, जापान, जर्मनी, इजरेल, मलेशिया, रुस, कतार र स्पेनमा कार्यरत राजदूतहरूलाई तीन साताभित्र फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो। यो निर्णयको जानकारी सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् दिएका थिए।
“राज्यको साखमाथि प्रश्न उठ्ने गरी गरिएको निर्णय” — डा. अच्युत अधिकारी
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. अच्युत अधिकारीले राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णयलाई कूटनीतिक दृष्टिले “घातक र असमयिक” भनेका छन्। उहाँले भन्नुभयो,
“राजदूतहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढ गर्ने माध्यम हुन्, बाधक होइनन्। अहिलेको सरकारलाई कूटनीतिक सहयोग मिलिरहेको थियो। यस्तो अवस्थामा राजदूत फिर्ता गर्नु अपरिपक्व र पूर्वाग्रही सोचको परिणाम हो।”
डा. अधिकारीका अनुसार राजदूतहरूलाई पटक–पटक पठाउने र फिर्ता बोलाउने परिपाटीले राज्यको करोडौँ रुपैयाँ अनावश्यक रूपमा खर्च हुने गर्छ। उहाँले दीगो र नीतिगत नियुक्ति प्रक्रिया बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ।
“प्राथमिकता गलत दिशामा मोडिँदैछ” — पत्रकार राजन कुइकेल
पत्रकार तथा अधिकारकर्मी राजन कुइकेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत् सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै लेखेका छन्,
“काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर। सरकारका प्राथमिकता गलत दिशामा गइरहेका छन्। जनताको विश्वास कायम राख्न सरकारले हत्या, भ्रष्टाचार र चुनाव निष्पक्षतामाथि केन्द्रित हुनुपर्छ।”
कुइकेलका अनुसार अन्तरिम सरकारले अस्थायी स्वरूपमा सीमित जिम्मेवारी मात्र वहन गर्नुपर्ने हो, कूटनीतिक संरचना परिवर्तन गर्न होइन।
“राजदूत होइन, न्याय र निष्पक्षतामा ध्यान दिनुहोस्” — नारायण अमृत
वरिष्ठ पत्रकार नारायण अमृतले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै लेखेका छन्,
“अन्तरिम सरकारले गर्नुपर्ने मुख्य कामहरू तीन मात्र हुन् — भदौ २३ र २४ का घटनाको छानबिन, भ्रष्टाचारमाथि कारबाही, र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गराउने। तर अहिले सरकार राजदूत र भागदूतको खेलमा अल्मलिँदैछ, जसले राज्यको मूल उद्देश्य नै हराउँदै गएको छ।”
विज्ञहरूको चेतावनी : ‘कूटनीतिक सन्तुलन गुम्ने खतरा’
राजनीतिक अस्थिरता र संवेदनशील संक्रमणकालीन अवस्थामा सरकारको यस्तो कदमले कूटनीतिक सन्तुलन गुम्ने खतरा रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै कूटनीतिक साख र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट हेर्न सुझाव दिएका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारको यो निर्णयले विदेशस्थित नेपाली समुदाय, द्विपक्षीय सम्बन्ध र आगामी कूटनीतिक संवादहरूमा नकारात्मक असर पार्ने सम्भावना छ।
सम्बन्धित देशका राजदूतहरूलाई आगामी तीन साताभित्र नेपाल फर्कन निर्देशन दिइसकिएको सरकारका प्रवक्ता खरेलले जनाएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्