भारत–पाकिस्तान युद्ध राेक्ने सहमति कसरी सम्भव भयो?
कमल कुमार शाही
स्वाभिमान खबर ,बैशाख २८
न्युयोर्क/नयाँदिल्ली/इस्लामावाद । जब भारतले पाकिस्तानको रावलपिण्डीस्थित नुर खान हवाई अड्डामा आक्रमण गर्यो, दक्षिण एसियाको आकाशमा आणविक छायाँ मडारियो। पाकिस्तानले ३००–४०० ड्रोन मार्फत भारतको हवाई सुरक्षा परीक्षण गरिरहेको बेला भारतले प्रत्यक्ष सैन्य प्रहार गरेर अवस्था चर्कायो। त्यसपछि अमेरिकाको ध्यान आकृष्ट भयो—र केही घण्टामै यो क्षेत्रीय विवाद विश्वव्यापी चिन्ताको विषय बन्यो।
अमेरिकाका उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले युद्ध सुरु भएको २४ घन्टा नबित्दै फक्स न्युजमा भनेका थिए, “आधारभूत रूपमा यो हाम्रो विषय होइन।” तर, सोही दिन राति राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्देशनमा भान्स र विदेशमन्त्री मार्को रुबियो भारत–पाकिस्तानबीच युद्धविराम गराउने प्रयासमा लागे।
नुर खानमाथिको आक्रमण र आणविक सन्त्रास
नुर खान एयरबेस, जो इस्लामावाद नजिकैको ग्यारिसन सहरमा पर्छ, पाकिस्तानको सैन्य ढुवानीको केन्द्रबिन्दु हो। यसका नजिकै रहेको रणनीतिक योजना विभागको मुख्यालयमा पाकिस्तानले १७० भन्दा बढी आणविक हतियार भण्डारण गरेको बताइन्छ। यही नजिकको क्षेत्रमा भारतको आक्रमण भएपछि पाकिस्तानले यसलाई सीधा चेतावनीका रूपमा लियो।
पहलगामको हमला र चर्किएको द्वन्द्व
भारत–पाकिस्तानबीच तनावको मूल थालनी भने अप्रिल २२ मा भारतको पहलगाममा भएको आतंकवादी आक्रमणबाट भयो, जहाँ २६ हिन्दू पर्यटक मारिए। भारतले यस घटनाको प्रतिशोधस्वरूप आतंकी शिविरहरूलाई लक्षित गर्यो भनिए पनि पछि पाकिस्तानी सैन्य संरचनामा समेत आक्रमण गरियो।
अमेरिकी हस्तक्षेप: पर्दा पछाडिको कूटनीति
अमेरिकाले औपचारिक प्रेस सम्मेलन त गरेन, तर पछिल्ला ४८ घन्टामा लगातार टेलिफोन वार्ताहरूको माध्यमबाट कूटनीतिक हस्तक्षेप गर्यो। उपराष्ट्रपति भान्सले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग सीधा संवाद गरे भने, विदेशमन्त्री रुबियोले पाकिस्तानका सेना प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीरसँग सम्पर्क गरे।
ट्रम्प प्रशासनले बुझ्यो कि सार्वजनिक वक्तव्य मात्र पर्याप्त छैन। त्यसैले भारत र पाकिस्तान दुवै देशसँग उच्चस्तरीय गोप्य संवाद बढाइयो। साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्सको समेत मध्यस्थता प्रयास जारी थियो, तर मुख्य नेतृत्व अमेरिकाले नै लियो।
पाकिस्तानको आणविक निर्णय संरचना
नेशनल कमान्ड अथोरिटी (NCA) नामको निकायले पाकिस्तानको आणविक हतियारबारे निर्णय गर्छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफ अध्यक्ष भए पनि वास्तविक शक्ति सेनापति मुनीरसँग रहन्छ। केही दिनअघि NCA बैठक बोलाइएकाे चर्चा चले पनि पाकिस्तानका रक्षामन्त्रीले त्यस्तो बैठक नभएको दाबी गरेका छन्।
तर, अमेरिकालाई सबैभन्दा ठूलो चिन्ता त्यही संरचनामाथि हमला वा अस्थिरता आउन सक्ने सम्भावनाले थियो।
कस्तो सहमति भयो?
कुनै लिखित सम्झौता नभए पनि भारत र पाकिस्तान दुवैले एकअर्कामाथिको हमला क्रमश: रोक्दै लगे। सीमामा गोलाबारी भने शनिबार रातिसम्म जारी थियो। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले छोटो वक्तव्यमा भनेको थियो, “हामीले वार्ताको ढोका खुला राखेका छौं र युद्धविरामका लागि कूटनीतिक मार्ग रोजेका छौं।”
वरिष्ठ पाकिस्तानी गुप्तचर अधिकारीका अनुसार, अमेरिकाले दुवै पक्षसँग छुट्टाछुट्टै संवाद गरी “लडाइँ रोक, तर अनुहार बचाऊ” रणनीति अपनायो।
भारतको मौनता, पाकिस्तानको धन्यवाद
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पप्रति आभार व्यक्त गरे। तर भारतले अमेरिकी हस्तक्षेपबारे औपचारिक रूपमा केही पनि बताएन। अमेरिकी कूटनीतिले युद्ध टार्न त सक्यो, तर दीर्घकालीन शान्तिको ग्यारेन्टी भने छैन।
एफ-१६ को फन्दाः भारतको रणनीति?
पाकिस्तानी स्रोतका अनुसार भारतले पाकिस्तानलाई एफ-१६ प्रयोग गर्न उक्साइरहेको थियो, ताकि त्यसलाई खसालेर अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना गर्न सकियोस्। एफ-१६ अमेरिका प्रदान गरेको सहयोगी विमान भएकाले त्यसको प्रयोग विवादास्पद हुने थियो।
निष्कर्षमा
“भारत–पाकिस्तान युद्धको सहमति” वास्तवमा युद्ध रोक्न बनाइएको एउटा असहमति–माथिको मौन समझदारी हो। अमेरिका नचाहँदा–नचाहँदै युद्धमा तानियो, तर अन्ततः नैपथ्यमा बसेर युद्ध रोकेको दाबी गर्न सक्छ। प्रश्न अब एउटै बाँकी छ—अर्को पटक यस्तो तनाव आउँदा पनि ‘सहमति’ सम्भव हुनेछ?
#IndiaPakistanTension #NuclearThreat #USDiplomacy #SwabhimanKhabar #BreakingNews
प्रतिक्रिया दिनुहोस्