अझै आउन सकेन ‘बेपत्ता दिवस’ : न्याय पर्खिरहेका पीडित परिवार र दोषीको सुरक्षामा लुकिरहेको राज्य

अझै आउन सकेन ‘बेपत्ता दिवस’ : न्याय पर्खिरहेका पीडित परिवार र दोषीको सुरक्षामा लुकिरहेको राज्य
कमल कुमार शाही
स्वाभिमान खबर , बैशाख २०

काठमाडौं । जनयुद्ध सकिएको झण्डै दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि राज्यपक्षद्वारा वेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको न्यायको पर्खाइ अन्त्य भएको छैन। वेपत्ता पारिएका परिवारहरूले वर्षेनि ‘बेपत्ता दिवस’को आशामा सरकारको ढोका ढक्ढक्याउँछन्, तर अहिलेसम्म पनि राज्यले यो संवेदनशील विषयमा दिन विशेषको रूपमा ‘बेपत्ता दिवस’ घोषणा गर्न सकेको छैन।

नेपालमा २०५२ सालदेखि २०६३ सालसम्म चलेको जनयुद्धको क्रममा करिब १,३५० जना नेपाली नागरिकहरू वेपत्ता पारिएका थिए। तीमध्ये अधिकांश राज्यका सुरक्षा निकायद्वारा गिरफ्तार गरिएका र त्यसपछि सम्पर्कविहीन भएका थिए। शान्ति सम्झौतामा स्पष्ट रूपमा वेपत्ताको खोजी र सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि अझैसम्म पीडित परिवारहरू अन्योलमा छन्।
विशेषतः २०५८ सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काको कार्यकालमा मात्रै ३६२ जना नागरिक वेपत्ता पारिए। यो संख्या अहिले सम्मकै उच्च हो।

यसरी, नेपालका विभिन्न सरकारकालमा वेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको संख्या यसप्रकार छ:
कसको सरकारमा कति समयको कार्यकाल ।

कुन सरकारमा कति जना बेपत्ता भए?

अनुसार विवरण हेर्दा सबैभन्दा बढी नागरिक तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा बेपत्ता पारिएको पाइन्छ। २०५८/०४/११ देखि २०५९/०६/१७ सम्ममा मात्रै ३६२ जना नागरिकहरू बेपत्ता बनाइएको तथ्यांक माओवादी निकट वेपत्ता योद्धा परिवार समाजले सार्वजनिक गरेको छ।

सन् २००५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) ले भैरवनाथ गणबाट वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको रिपोर्टसमेत सार्वजनिक गर्‍यो। तर त्यसपछि समेत राज्यले सो घटनामा संलग्न सुरक्षाकर्मीहरू र अधिकारीहरूमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छैन।

कुन जिल्लाबाट कति जना?

बर्दियाबाट १९८, बाँकेबाट ७६, रोल्पाबाट ६५, सिन्धुपाल्चोकबाट २०, कञ्चनपुरबाट ८३ लगायत ७० जिल्लाबाट जम्मा १,०९५ जना नागरिकहरू राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएको विवरण छ। तीमध्ये १०० जना महिला र ९९५ जना पुरुष छन्।

दोषीहरू उस्तै, पीडितको आशा ओइलिंदै

सर्वोच्च अदालत, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, मानव अधिकार आयोग र पीडित परिवारको निरन्तर प्रयासका बाबजुद दोषीहरू आज पनि राजकीय संरक्षणमा छन्। तत्कालीन सेना, प्रहरी, प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वमा बसेका थुप्रै व्यक्तिहरू आज पनि उच्च पदमा छन्।

उदाहरणका लागि, गोरखाका राजेन्द्र ढकाललाई वेपत्ता पार्ने आदेश दिने आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेल, कार्यान्वयन गर्ने कुशविक्रम राणा लगायतको कुनै कारबाही भएको छैन।

बेपत्ता पारिएकाहरूको अवस्थाबारे अझै अन्योल

न सरकारले सत्यनिरूपण आयोगलाई सक्षम बनाएको छ, न बेपत्ता नागरिकको खोजी आयोगलाई प्रभावकारी बनाइएको छ। पीडित परिवारहरूको चर्को आवाजबीच राज्य मौन छ। शान्ति सम्झौताको १२ बुँदे, विस्तृत शान्ति सम्झौताको धारा र संविधानले सुनिश्चित गरेको न्याय अझै मृगतृष्णा बनेको छ।

किन छैन बेपत्ता दिवस?

यही प्रश्न आज पनि उत्तरविहीन छ। हरेक वर्ष ३० अगस्टमा अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता व्यक्तिहरूको दिवस मनाइए पनि नेपाल सरकारले अहिलेसम्म राष्ट्रिय रूपमा एउटा दिवसलाई ‘बेपत्ता दिवस’ घोषणा गर्न सकेको छैन। शहीद दिवस मनाइन्छ, लोकतन्त्र दिवस पनि, तर १३ सय भन्दा बढी नागरिकको बेपत्ताको पीडामा मलम लगाउने कुनै औपचारिक दिवस छैन।

अझै प्रश्न छ राज्यले किन माफी माग्दैन? पीडितले कहिले न्याय पाउँछन्?
रिपोर्टिङ डेस्क, स्वाभिमान खबर
#बेपत्ता_न्याय #जनयुद्ध #मानवअधिकार