आ. व २०८२ /९८३काे नीति तथा कार्यक्रममा सुधारका आश्वासन, तर नागरिकमा आशंका र युवामा उत्साहको अभाव

आ. व २०८२ /९८३काे नीति तथा कार्यक्रममा सुधारका आश्वासन, तर नागरिकमा आशंका र युवामा उत्साहको अभाव

गाेविन्द्र रावत
स्वाभिमान खबर
काठमाडौं, वैशाख १९
सरकारले आगामी आर्थिक२०८२/८३ वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले समावेशी विकास, रोजगारी सिर्जना र प्रविधिमा आधारित आधुनिक अर्थतन्त्रको खाका प्रस्तुत गरे पनि जनसाधारण र युवावर्गमा अपेक्षित उत्साह देखिएको छैन। नीति व्यवहारमा कत्तिको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने चिन्ताले यो मिश्रित प्रतिक्रिया निम्त्याएको हो।

राष्ट्रपतिद्वारा संघीय संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले ‘आर्थिक सुधारको दशक’ घोषणा गर्दै कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जना प्राथमिक क्षेत्रका रूपमा समावेश गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा भन्छिन्, “नीतिले आत्मनिर्भरता, समावेशिता र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको दिशामा स्पष्ट मार्गचित्र दिएको छ। कार्यान्वयनमा सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन।”

सरकारले आगामी वर्षभित्र ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित युवालाई उद्यमशीलता र सीपमूलक तालिममा जोड दिने योजना सार्वजनिक गरेको छ। तर नागरिक र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको धारणा भने यथार्थसँग जोडिएको कार्यान्वयन र योजनाको स्पष्टता अभाव भएकोतर्फ देखिन्छ।

युवाको विश्वास कम

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका स्नातक विद्यार्थी सविन महर्जन भन्छन्, “हामी बेरोजगारीको चक्रमा फसेका छौं, नीति राम्रो लागे पनि व्यावहारिक पहल नहुँदासम्म त्यसले जीवनमा फरक पार्दैन।”
ललितपुरकी आइटी व्यवसायी रिमा अधिकारीको तर्क छ, “डिजिटल नेपालको कुरा पटक–पटक सुनियो, तर ग्रामीण इन्टरनेट पहुँच, डेटा सुरक्षाजस्ता विषय भने अझै ओझेलमा छन्।”

नागरिक र श्रमिक वर्गमा निराशा

भक्तपुरका कृषक गणेश ढुंगानाको गुनासो छ, “खेतीपातीलाई आधुनिकीकरण गर्ने भनिएको छ, तर सिँचाइ, बीउ र बजारको पहुँच नबढाइ त्यो सम्भव हुँदैन।”
निर्माण मजदुर रामु दर्लामी भन्छन्, “श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा र न्यूनतम ज्यालाको सुनिश्चितता जस्ता कुरा हरवर्ष आउँछन्, तर व्यवहारमा पुग्दैनन्।”
महिला अधिकारकर्मी माया राईले टिप्पणी गरिन्, “महिला उद्यमशीलता, आर्थिक सशक्तिकरण जस्ता शब्द आकर्षक छन्, तर त्यसअनुसार कार्यक्रम र बजेट नदेखिँदा ती खोक्रा लाग्छन्।”

शिक्षाविद् र विश्लेषकको विश्लेषण

शिक्षाविद् डा. रेखा अधिकारी भन्छिन्, “शिक्षा क्षेत्रलाई गुणस्तरीय र व्यावसायिक बनाउने भनिए पनि शिक्षक तयारी, पाठ्यक्रम आधुनिकीकरण र प्रविधिको प्रयोगमा ठोस योजना छैन।”
राजनीतिक विश्लेषक डा. मीनकुमार अधिकारीले भने, “नीतिमा इच्छाशक्ति देखिए पनि विगतका योजनाहरूको कार्यान्वयन अवस्था हेर्दा जनता अझै शंकालु छन्।”

तथ्यांक के भन्छन्?

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार, नेपालमा बेरोजगारी दर ११ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको छ भने श्रम मन्त्रालयका अनुसार, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६ लाखभन्दा बढी नेपाली विदेश गएका छन्। यस्तो पृष्ठभूमिमा सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले तत्काल प्रभाव पार्ने गरी व्यवहारिक कार्ययोजना आवश्यक पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम घोषणामुखीभन्दा कार्यान्वयनमुखी बन्न सके मात्र जनविश्वास कायम गर्न सकिने देखिन्छ। युवाहरू अवसरको खोजीमा छन्, नागरिकहरू परिणामको अपेक्षामा। अबको चुनौती नीति होइन, त्यसलाई जमिनमा उतार्ने इच्छाशक्ति र प्रणाली हो।