लोकसेवाले लिएको पदमै करार नियुक्ति’ – कर्णाली स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा शक्तिको दुरुपयोगको आरोप, अख्तियारमा उजुरी

लोकसेवाले लिएको पदमै करार नियुक्ति’ – कर्णाली स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा शक्तिको दुरुपयोगको आरोप, अख्तियारमा उजुरी
कमल कुमार शाही
स्वाभिमान खबर ११ वैशाख,
जुम्ला । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्ला फेरि विवादको घेरामा परेको छ । स्थायी नियुक्तिका लागि लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गरी परीक्षा लिइसकेको पदमा नै प्रतिष्ठानले करार नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको पाइएको छ । यस कार्यलाई कर्मचारी, जानकार र आन्तरिक स्रोतहरूले ‘शक्तिको चरम दुरुपयोग’ भन्दै अख्तियारमा उजुरीसमेत दिएका छन् ।

प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति डा. मंगल रावल र रजिष्ट्रार नृपेन्द्र महतको कार्यकालमा खोलिएको करार विज्ञापनमा पार्टी निकट व्यक्तिहरूलाई मिलाउन खेल गरिएको खुलेको छ । २०८० मंसिर २८ गते लोकसेवामार्फत करिब २०० पदका लागि स्थायी विज्ञापन खुलेको थियो भने, त्यसको नतिजा आउन नपाउँदै २०८१ फागुन १२ गते करार पदमा पुनः विज्ञापन गरिएको छ ।

पद दोहोरिएको, कर्मचारी पर्याप्त हुँदा पनि पुनः विज्ञापन

करार सेवाका लागि प्रकाशित विज्ञापनमा अधिकांश पदहरू—आईटी अफिसर, रेडियोग्राफर, ल्याव टेक्नोलोजिष्ट, लाईब्रेरियन—पहिले नै लोकसेवामार्फत माग गरिएका थिए । यीमध्ये कतिपय विभागमा पर्याप्त कर्मचारी कार्यरत छन् ।
आइटी विभागमा पहिल्यै दुई जना कार्यरत छन् ।

ल्याबमा १२ जना कर्मचारी छन्, जुन संख्या पर्याप्त मानिन्छ ।

लाइब्रेरीमा तीन जना कार्यरत छन्, जबकि त्यहाँ स्वीकृत दरबन्दी नै छैन ।

त्यसैगरी, रेडियोग्राफरमा स्थायी र करार दुबै पदमा विज्ञापन खोलिएको छ—जसले नियतमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

“परीक्षा नामको नाटक” र भर्तीकै पूर्वनिर्धारण

प्रतिष्ठानका आन्तरिक स्रोतहरूका अनुसार, करार विज्ञापनअन्तर्गत बैसाख १२ गते हुने भनिएको परीक्षामा छनोट हुने नामहरू पहिले नै तय भइसकेका छन् ।

सि.नं. ७: Md in Forensic – डा. रावलका साथी डा. बिनम्र विष्ट

सि.नं. ८: MSc in Biostatistics – डा. उमेश राज अर्याल

सि.नं. ९: Md in Biochemistry – डा. तिर्थ नारायण शाह

सि.नं. १०: MSc/PhD in Microbiology – डा. चन्दन कुमार ठाकुर

सि.नं. ११: MA in Sociology – नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता दल जि.सीकी पत्नी सन्दिया चौलागाईं

सि.नं. १५: रेडियो टेक्नोलोजी – रजिष्ट्रार महतका भिनाजुकी छोरी

सि.नं. १७: IT Officer – रजिष्ट्रार महतका भान्ज उमेश रोकाया

सि.नं. १९: Lab Assistant – एमाले कार्यकर्ता संगिता काकी र जनक भण्डारी

उक्त नामावलीले देखाउँछ कि यो प्रक्रिया पारदर्शी भन्दा बढी पूर्वनिर्धारित र पार्टीगत सञ्जालमै आधारित देखिन्छ ।

आर्थिक भार कति?

प्रतिष्ठानको वार्षिक आम्दानी लगभग २४ करोड २० लाख रुपैयाँ छ, तर कर्मचारी तलब खर्च मात्र ४२ करोड ५० लाख पुगिसकेको छ । नयाँ स्थायी र करार पदहरू मिलाएर करिब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ थप खर्च हुने अनुमान छ ।

यसरी हिसाब गर्दा प्रतिष्ठानको वर्षेनि ४८ करोडभन्दा बढी ऋणात्मक बोझ बन्ने देखिन्छ । जुन प्रतिष्ठान ऐन २०६९ को धारा ४३ अनुसार, सरकारबाट पूर्व स्वीकृति नलिई गर्न नमिल्ने कार्य हो ।

अख्तियारमा उजुरी, तर चासो छैन

प्रतिष्ठानमा भइरहेका नियुक्ति प्रक्रियामा अनियमितताको उजुरी २०८१ फागुन १९ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सुर्खेतमा दर्ता भइसकेको छ । तर आयोगको चासो कमजोर देखिएको कर्मचारीको गुनासो छ ।

हाल उपकुलपति रावल अवकाशमा छन्, कार्यवाहक उपकुलपति डब्बल बहादुर धामीले भने आफू जुम्ला बाहिर रहेको भन्दै प्रतिक्रिया दिन मानेनन् ।

लोकसेवा प्रक्रियालाई पन्छाउँदै, आफ्ना निकट व्यक्तिहरूलाई करारमार्फत नियुक्त गर्ने प्रयास केवल संस्थागत स्वच्छताको उपहास मात्र नभई कानुनी व्यवस्था र सार्वजनिक संस्थाको विश्वसनीयतामाथिको गम्भीर प्रश्न हो ।

– स्वाभिमान खबर संवाददाता, जुम्ला