सरकारले मध्यरातमा १७ वटा नयाँ अध्यादेश ल्याएको छ
पौष २७ , काठमाडौं
देपेन्द्र बहादुर शाही
सरकारले मध्यरातमा १७ वटा नयाँ अध्यादेश ल्याएकाे छ । सनिवार राति ल्याएको नयाँ अध्यादेश मा सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारका लागि नयाँ अध्यादेश जारी गरेको छ, जसमा ७ दिनभित्र निर्णय लिनुपर्ने र नगरेमा कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ। नागरिक एपको प्रयोगबाट सेवा अझ पारदर्शी र सुलभ बनाइनेछ लगायत श्रमिकहरूको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष बनाइएको छ। यस अध्यादेश मा भएका
मुख्य व्यवस्थाहरू :
१) पुनरावेदन गर्दा विगो, जरिवाना पूरै धरौटी राख्न नसके थुनामा बस्नु पर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरी सुरु धरौटीको १५ प्रतिशत मात्र धरौटी राखे पुग्ने।
२) गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा पाउँछन्।
३) श्रमिकहरूको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष बनाइएको छ।
४) नेपाल सरकारको कार्य सम्पादन सरलीकरण गर्दै ७ दिन भित्र निर्णय गर्नु पर्ने, नगरेमा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
५) नेपाली आइटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न र विदेशी बाजारसँग प्रतिस्पर्धा गरी नेपालमा आम्दानी भित्र्याउन पाउने, विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न पाउने।
६) फैसला कार्यान्वयनको तहमा केही सरकारवादी मुद्दामा मिलापत्र गरी पीडितलाई रकम भराउने मौका दिने र पीडितसँग मिलापत्र गरेमा दण्ड जरिवाना माफी हुने।
७) गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने, विदेशी लगानीका रूपमा अनुमति लिनु नपर्ने।
८) सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि क्रमशः राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दै जाने।
९) कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले गर्न सक्ने, तर बन्द गर्दा हुने झन्झट अन्त्य गरिएको छ र कारोबार नभई बन्द हुन चाहने कम्पनी खारेजी गर्दा तिर्नु पर्ने जरिवानामा छुट दिने।
१०) योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय सञ्चालन कानुनमा संशोधन गरिएको छ।
११) कसुरजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
१२) तीन करोड सम्मको राजश्व विवाद राजश्व चुहावट अनुसन्धान विभागले नै निर्णय गर्न सक्छ। राजश्व चुहावट मुद्दामा विगो भराउन फैसला पर्खिनु नपर्ने, जरिवाना र विगो तिरेमा मिलापत्र गर्न सकिने।
१३) सरकारी ठेक्कापट्टामा उत्पन्न विवाद मध्यस्थताबाट गर्दा भएको ढिलाइ अन्त्य गर्न द्रुत मध्यस्थता गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
१४) सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउने कानुनी व्यवस्था।
१५) कम्पनीका कर्मचारीले प्राप्त गरेको कर्मचारी शेयर बिक्री सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था राखिएका छन्।
१६) निवृत्तिभरण कोषमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने।
१७) विशेष आर्थिक क्षेत्र भित्र हाल उत्पादन मुलक उद्योगले मात्र सञ्चालन अनुमति पाएकोमा अब सेवा मुलक उद्योग पनि स्थापना हुन सक्ने भएका छन्।
नोट : अध्यादेशले प्रशासनिक प्रक्रिया सुधार र व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्