लिपुलेककाे बिषयमा फेरि भारत–चीनकाे दुई पक्षीय व्यापारी सम्झौता : नेपाली भुमि माथि सहमति, तर काठमाडौं मौन !

­लिपुलेककाे बिषयमा फेरि भारत–चीनकाे दुई पक्षीय व्यापारी सम्झौता : नेपाली भुमि माथि सहमति, तर काठमाडौं मौन !­

देपेन्द बहादुर शाही
स्वाभिमान खबर , भदौ ५ काठमाडौं

काठमाडौं । नेपालले निरन्तर दाबी गर्दै आएको लिपुलेक क्षेत्र फेरि भारत–चीनबीच व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोगमा ल्याउने सहमति भएपछि मुलुकभित्र कूटनीतिक र राजनीतिक बहस चर्किएको छ। तर नेपालको आधिकारिक धारणा भने अझैसम्म सार्वजनिक भएको छैन।

भारतले अमेरिकासँगको व्यापारिक तनाबबीच चीनसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्न खोजिरहेका बेला चीन भ्रमणमा पुगेका भारतीय विदेशमन्त्रीले लिपुलेकसहित तीन परम्परागत व्यापारिक नाकालाई फेरि सञ्चालन गर्ने सहमति गरेको भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले स्पष्ट पारेका छन्। यसअघि सन् २०२० मा पूर्वी लद्दाखमा भएको सैनिक झडपपछि यी नाकाहरू बन्द भएका थिए।

गत डिसेम्बरमा दुवै मुलुकले नेपालको जानकारीबिनै लिपुलेकमार्ग प्रयोग गरेर कैलास–मानसरोवर जाने भारतीय तीर्थयात्रीलाई अनुमति दिने सहमति गरेका थिए। तर यसपटक भने व्यापारी प्रयोजनका लागि पुनः नाका सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ।

नेपाल किन मौन?

परराष्ट्र मामिलाका विज्ञ र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूले नेपाललाई जानकारी नदिई भएको यस्तो सहमतिमा काठमाडौं मौन बस्नु उपयुक्त नहुने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार यसले नेपालको सार्वभौमिकता मात्र होइन, भविष्यका सीमा वार्तामाथि पनि गम्भीर असर पार्छ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूले बताए अनुसार नेपालले तत्काल भारत र चीन दुवैसँग औपचारिक रूपमा कुरा उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ। तर अहिलेसम्म सरकारले कुनै प्रतिक्रिया नदिएकोप्रति आलोचना बढिरहेको छ।

सीमा संयन्त्र निष्क्रिय

सन् २०१४ मा नेपाल–भारत संयुक्त आयोगले लिपुलेक, कालापानी र सुस्ता जस्ता बाँकी सीमा विवाद हल गर्न दुवै मुलुकका परराष्ट्र सचिवलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। तर त्यसयता सीमा संयन्त्रको बैठक नै बसेको छैन। यसको कारण आज यस्ता संवेदनशील विषयमा नेपाल कमजोर देखिएको विश्लेषण विज्ञहरूले गरेका छन्।

राजनीतिक सन्देश र आगामी चुनौती

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर अद्यावधिक नक्सा जारी गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एक वर्षअघि फेरि सत्तामा फर्किए पनि भारत भ्रमण हालमात्र तय भएको छ। यसैबीच भारत–चीनबीच यस्तो सहमति हुनु नेपाली पक्षका लागि थप चुनौती बनेको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालले कूटनीतिक विरोधपत्र पठाउने, सीमा संयन्त्र पुनः सक्रिय गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विषय उठाउनेजस्ता ठोस कदम नचाले सीमा विवाद झन् जटिल बन्ने सम्भावना प्रबल छ।

नेपालले मौनता तोडेर स्पष्ट कूटनीतिक अडान लिनुपर्ने चेतावनीसहित विज्ञहरूले सरकारलाई सतर्क गराएका छन्।