माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् : दशकपछि ठेक्का प्रक्रिया सुरु, निर्माणको आशा पलायो
कमल कुमार शाही
स्वाभिमान खबर , सुर्खेत, असार २५
वर्षौँदेखि अन्योलमा परेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना अन्ततः निर्माणतर्फ अघि बढेको छ । आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको भारतीय कम्पनी जीएमआर इनर्जी लिमिटेडले मंगलबार आयोजना निर्माणका लागि तीनवटा प्याकेजमा ठेक्का आह्वान गरेको छ ।
जीएमआरले आयोजना सुरुवातका लागि पहिलो चरणमा सुरुङमार्ग, पुल र पहुँच सडक निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको हो ।
यी तीन प्याकेजमा के छन् ?
प्याकेज १ अन्तर्गत २,४३१ मिटर लम्बाइको एक्सिस रोड टनेल (सुरुङ) निर्माणको ठेक्का खोलिएको छ । प्याकेज २ मा ड्याम साइट नजिकै कर्णाली नदीमाथि १५० मिटर स्पानको स्टिल पुलको डिजाइन र निर्माणको लागि ठेक्का मागिएको छ । प्याकेज ३ अन्तर्गत हेडवर्क्स क्षेत्रमा करिब ७ किलोमिटर लम्बाइको पहुँच सडक बनाइनेछ ।
जीएमआरले इच्छुक तथा अनुभव भएका निर्माण कम्पनीलाई आगामी साउन १५ गतेभित्र आशयपत्र (EOI) बुझाउन आग्रह गरेको छ । छनोटमा परेका कम्पनीलाई विस्तृत बोलपत्र दस्तावेज दिइनेछ ।
वित्तीय संकटपछि निर्माण तर्फ मोड
जीएमआरले विगतमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना खेप्दै आएको थियो । यद्यपि केही महिनाअघि कम्पनीले नेपाल सरकारको लगानी बोर्डमा आवश्यक लगानी सुनिश्चित भएको पत्र बुझाएपछि काम अघि बढेको हो ।
९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली आयोजना सुर्खेत, दैलेख र अछाम जिल्लामा फैलिएको छ । निर्माणपश्चात् उत्पादन हुने विद्युत् भारतमा निर्यात गरिनेछ ।
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकको नेतृत्वमा पाँचवटा नेपाली बैंकमार्फत ४२ अर्ब रुपैयाँ ऋण जुटाइएको छ भने भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले ४९ प्रतिशत र इरेडाले १० प्रतिशत सेयर खरिद गरिसकेका छन् । बाँकी ४१ प्रतिशत सेयर जीएमआरकै नाममा छ ।
नेपालले यो आयोजना निर्माणपछि २७ प्रतिशत सेयर र १०८ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ भने २५ वर्षपछि सम्पूर्ण आयोजना नेपाल सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गरिने छ ।
बंगलादेशसँगको सम्झौता अन्योलमा
माथिल्लो कर्णाली आयोजनाबाट ५०० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश लैजाने भनिएको योजना भने अन्योलमा परेको छ । बंगलादेश सरकारले स्पेसल पावर एक्ट अन्तर्गत भएका सबै ऊर्जा सम्झौता स्थगित गर्ने निर्णय गरेपछि जीएमआरसँगको सम्झौता पनि खारेज हुने अवस्थामा पुगेको हो ।
बंगलादेशले भारतको प्रसारण लाइन प्रयोग गरी नेपालबाट विद्युत् लैजाने योजना बनाएको थियो । तर हालैको निर्णयपछि योजना अगाडि बढ्ने सम्भावना न्यून देखिएको बंगलादेशी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
नेपालले भने बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गरिरहेको छ, र यो वर्षको वर्षायामभर ५ महिना निर्यात जारी रहने जनाइएको छ ।
विवादितबाट सम्भावितमा प्रवेश
सन् २००८ देखि झन्डै दुई दशकसम्म अन्योल र आलोचनाको घेरामा रहँदै आएको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाले अब भने विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्दै अगाडि बढ्न थालेको छ । ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुनु र लगानी सुनिश्चित हुनु आयोजनाको भविष्यका लागि सकारात्मक मोडको रूपमा हेरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्